लोक अदालत में 2040 मामलों का निष्पादन, 4 करोड़ 88 लाख 57 हजार 425 रुपया का समझौता।
दरभंगा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय, दरभंगा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला जज सह प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुआ।
प्रधान जज तिवारी ने कहा कि उनके सेवा काल का यह अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। अपेक्षा है कि यह अदालत पक्षकारों के लिए विशिष्ट होगा। पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए।
यह एक पवित्र स्थान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष डीएम राजीव रौशन ने कहा कि भारत की न्याय पालिका ने त्वरित न्याय निर्णय के लिए लोक अदालत गठित किया। जहाँ आपसी समक्षौता से मामलें का स्थाई निदान होता है। इस कार्य में अधिवक्ताओं द्वारा महती भूमिका निभाई जाती है। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि प्राधिकार के कार्यालय से जितने भी नोटिस मिले, उसे पक्षकारों के बीच पहुंचाने का काम पुलिस विभाग ने किया है। लोक अदालत से निष्पादित मामलों में किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है।
इसके माध्यम से मामले निष्पादित होने से पक्षकारों के बीच का गिला-शिकवा दूर हो जाते हैं। लोक अदालत का लाभ लें तथा जब यहां से जाएं तो अपने क्षेत्र में इसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके। इसमें कम समय मे मुकदमा समाप्त होता है।
दरभंगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रधर मल्लिक ने कहा कि लोक अदालत से मामलें का निष्पादन होने से पक्षकारों को समय की बचत होती है। जिस समय का उपयोग वे लोग खेती में लगा कर अन्य उत्पादन करते हैं। इससे राष्ट्र विकसित और मजबूत होता है। किसी भी मामले का निष्पादन कोर्ट में होने पर एक पक्ष की हार होती है और एक पक्ष की जीत होती है। परन्तु यहां दोनो पक्षों की जीत होती है। इसके निर्णय के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं होती है। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश आरती कुमारी ने कहा कि पक्षकार लोक अदालत का लाभ लें। लोक अदालत के माध्यम से विवाद का समाधान करने से समय की वचत होती है। लोग इसके महत्व को समझें तथा इसका लाभ लें। इससे पूर्व जिला जज सहित वरीय पुलिस अधीक्षक, बार एशोसिएशन अध्यक्ष, प्राधिकार के सचिव अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पक्षकारों के सुविधा के लिए पूछताछ केंद्र की स्थापना की गई थी। पक्षकारों को किसी प्रकार की समस्या होने पर पूछताछ केंद्र में प्रतिनियुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पारा लीगल वोलेंटियर मदद पहुंचा रहे थे। कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी के साथ साथ अधिवक्ताओं, पक्षकारों और न्याय कर्मी मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौता के आधार पर 2040 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। जिसमें 4 करोड़ 88 लाख 57 हजार 425 रुपया का समझौता किया गया।
