लम्बे समय बाद हुए निगरानी समिति के बैठक में गरमाया रहा अनियमितताओं का मुद्दा। Voice of Darbhanga

दरभंगा: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सह निगरानी समिति सदर अनुमंडल की बैठक बुधवार को अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी सदर की अध्यक्षता में विकास भवन में सम्पन्न हुई।

जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के खाद्यान एवं किरासन तेल आपूर्ति सुनिशिचत करने एवं गैस वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु निगरानी समिति का गठन हैं।निगरानी समिति का मूल दायित्व जनवितरण प्रणाली के माध्यम से ए पी एल-बी पी एल-अंतोदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत वितरित होने बाले खाद्यान ,किरासन तेल एवं गैस सभी उपभोक्ताओं को ससमय निर्धारित मात्र एवं दर पर उपलब्ध करना। सरकार के निर्देशानुसार समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित होनी हैं।क्योकि इस योजना से गरीब गुरबा जुड़ा हुआ हैं।।मगर जनवितरण विक्रेता और प्रशासन के षडयंत्र के तहत चार -पांच माह पर बैठक आयोजित की जाती हैं।प्रतिमाह बैठक नहीं होने से गरीब गुरबा को सस्ती दर पर मिलने बाली अनाज खुले बाजारों में कालाबाजारी में बिक जाती हैं।जब पीड़ीत उपभोक्ता लिखित शिकायत करते हैं तो आवेदन रद्दी टोकरी में फेक दी जाती हैं।

सदस्य अशोक नायक ने प्रश्न उठाया की बैठक से मिडिया को वंचित क्यों किया गया हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितनी गैस कनेक्शन दिया गया हैं-कितनी बाँकी हैं-पूर्ण सूची उपलब्ध कराई जाय। हायाघाट के एम.ओ की कार्यप्रणाली की जाँच हो -उनके विरुद्ध कई लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को उपभोक्ताओं ने दिया हैं की बिचौलिये के साथ राशन की कालाबाजारी की जारही हैं। क्या जनवितरण बिक्रेता के वितरण पंजी पर फर्जी अंगूठा एवं हस्ताक्षर होता हैं?एम ओ हायाघाट से लिखित जबाब मांगा जाय।

लोजपा अध्यक्ष ने कहा की समिति की बैठक प्रत्येक माह क्यों आयोजित नहीं होती हैं। जनवितरण के डिलर उपभोक्ता से राशन की राशी अधिक लेती हैं और बजन कम देती हैं।उनलोगो की जाँच कर लाइसेंस रद्द किया जाय।

पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भोला सहनी ने कहा की जनवितरण दुकानों की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाई जाय। राशन एवं तेल उठाव व वितरण की पूर्ण सूची प्रतिमाह उपलब्ध क्यों नहीं ?पूर्व बैठक की कार्यवाही एवं की कई करवाई की जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं।

भाकपा के नारायण झा ने कहा की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में छूटे लोगो का नाम जोड़ा जाय और गैस एजेंसी द्वारा अनियमितता की जाँच हो।

जिला परिषद अध्यक्षा ने कहा कि जनवितरण का डीलर कैशमेमो क्यों नहीं देता हैं।

साधना भारती, माधव झा, शैलेन्द्र मोहन झा भी प्रश्न रखे।  अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पीएचएच राशन कार्ड वालो को प्रपत्र भरकर देना हैं जिसमे आधार नम्बर,बैंक खता नम्बर और मोबाईल नम्बर भरना हैं।  30 मार्च तक आखरी तिथि हैं। जो नही भरेंगे उनका कार्ड कैंसिल हो जायेगा।