बैठक में जीएसटी के बारे में दी गयी जानकारी, एक जून से होगा रजिस्ट्रेशन। Voice of Darbhanga

दरभंगा: जिला पदाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेदकर सभागार में आहूत की गई।

सर्वप्रथम जी0एस0टी0 के बारे में विस्तृत जानकारी वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी के द्वारा बैठक में दी गई। इसमें जानकारी दी गई कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जी0एस0टी0 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 01 जून 2017 से प्रारंभ हो जाएगी। 01 जूलाई 2017 से सभी सरकारी खरीदों में जी0एस0टी0 के प्रावधानों के तहत राशि की कटौती करनी होगी। कटौती की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

तत्पश्चात् जिला एवं अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नेसार अहमद ने बताया कि विद्युत विभाग, राजस्व विभाग से संबंधित काफी संख्या में परिवाद पत्र प्राप्त हो रहे है एवं उसके निष्पादन की गति धीमी है, इस पर जिलाधिकारी महोदय ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को कैम्प का आयोजन कर सभी लंबित परिवाद पत्रों को निष्पादित करने का निदेश दिया। तत्पश्चात् जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय से संबंधित लंबित परिवाद पत्रों पर विभागवार समीक्षा की गई। सदर, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के कार्य-कलापों की भी समीक्षा की गई। बिरौल अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भू-राजस्व से संबंधित परिवाद पत्र काफी संख्या में लंबित पाये गये। इस पर जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को एस0डी0पी0ओ0, बिरौल के साथ संयुक्त रूप से लंबित परिवाद पत्रों की समीक्षा कर निष्पादित कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों पर व्यक्तिगत रूप से सभी लोक प्राधिकार को रूचि लेते हुए समूचित कार्रवाई करने का निदेश दिया। लोक प्राधिकारों को सुनवाई से जान-बुझ कर अथवा लापरवाही के कारण अनुपस्थित रहने का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर लोक प्राधिकारों के अनुपस्थिति को काफी गंभीरता से लिया गया है एवं इस पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाने का निदेश दिया गया है। सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को लोक शिकायत से संबधित मामलों पर सजग एवं संवदेनशील रहने का निदेश दिया गया। प्रत्येक शनिवार को सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के संयुक्त बैठक के कार्यवाही की समीक्षा संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी करेंगे एवं जिलाधिकारी महोदय को नियमित रूप से प्रतिवेदन भेजेगें। 05 जून 2017 को लोक शिकायत निवारण कार्यालय के स्थापित हुए एक साल हो जाएगें। अतएव वार्षिक समारोह का आयोजन राज्य एवं जिला स्तर पर किया जाएगा। इस अवसर के लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने जिला के सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को पूरे एक वर्ष में निष्पादित किये गए मामलों की संख्या के साथ अपने कार्यालय के विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि अगर संभव हो सके तो फोटोग्राफ्स के साथ लेखनी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। ताकि जिला स्तर पर समेकित कर उसे प्रकाशित करवाया जा सकें।

जिला जन शिकायत कोषांग में प्राप्त परिवाद पत्रों को भी लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में भेजने का निदेश दिया गया था। उन परिवाद पत्रों पर अबतक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में भेजे जा रहे परिवाद पत्रों को निष्पादित किया जा रहा है। इसमें और तेजी लाने का निदेश जिलाधिकारी महोदय ने दिया। सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0 एवं एल0पी0ए0 से संबंधित लंबित मामलों पर विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण को बताया कि विधि विभाग, बिहार सरकार के निदेशानुसार हर हालत में 04 सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी बनाकर जमा करना आवश्यक है। अतएव सभी लंबित मामलों को तय समय सीमा के अन्दर प्रति शपथ पत्र बनाकर दाखिल करें। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त परिवाद पत्रों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने का निदेश दिया गया। विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित ए0सी0 विपत्र एवं डी0सी0 विपत्र के निष्पादन के स्थिति की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई।  तत्पश्चात् संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अविलम्ब विपत्रों का समायोजन कर महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में जमा करवाने का सख्त निदेश दिया गया।

प्रखण्डो में आई0टी0 भवन एवं ई-किसान भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। आई0टी0 भवन के निर्माण हेतु आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पूर्व के इंदिरा आवास योजना के तहत जिला में बन रहे आवासों की प्रगति की प्रखण्डवार समीक्षा की गई। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए इस योजना में तेजी लाने का सख्त निदेश दिया गया। पूरे जिला को ओ0डी0एफ0 घोषित करने हेतु पूर्व में भी प्रखण्डवार 01 महीने का लक्ष्य दिया गया था। उस लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा की गई। प्रगति संतोषजनक नही पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की एवं सख्त निदेश दिया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्वयं पंचायतों का भ्रमण कर शौचालयों की निर्माण कार्य में तेजी लाने का कार्य करवाए।

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त श्री विवेकानन्द झा, डीआरडीए निदेशक श्री नरेश झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल मो0 शफिक, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर मो0 अतहर, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार दिवाकर, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्री कन्हैया कुमार व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंतागण उपस्थित थे।