राजकिले के अंदर जलाशयों की अवैध भराई पर अमरनाथ गामी ने आयुक्त को लिखा पत्र।  Voice of Darbhanga

दरभंगा: दरभंगा राजकिला के अंदर रामबाग परिसर में जलाशय को भूमाफियाओं द्वारा भरे जाने की लगातार शिकायतों के बाद इसके अवैध रूप से भरे जाने की बात अब प्रमाणित भी हो चुकी है। बिहार सरकार के कद्दावर प्रतिनिधि बिहार विधानसभा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति अमरनाथ गामी ने शुक्रवार को स्वयं इसे अवैध बताया है। इस आशय का उन्होंने बाकायदा पत्र भी अपने लेटर हेड से प्रमंडलीय आयुक्त को लिखकर इसे रोकने एवं कड़ी कारवाई की मांग की है।

दरभंगा राज किला के अंदर अवैध रूप से जलाशय भरने को लेकर प्रेषित आवेदन में उन्होने खुल कर कहा है कि दरभंगा राजकिला के अंदर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से जलाशय को भरा जा रहा है। स्थानीय लोगों के जानकारी देने पर पूर्व में इसकी शिकायत उन्होने जिला प्रशासन से की थी। कुछ दिनों तक मिट्टी भराई का काम रूका। परंतु फिर बड़े पैमाने पर हाईबा से मुख्य सड़क पर मिट्टी इकट्ठा किया जाता है एवं ट्रैक्टर से जलाशय को भरा जाता है। वर्तमान में जलाशय के बड़े हिस्से को भर दिया गया है। जबकि जलाशय निजी हो या सरकारी इसका स्वरूप नियमतः नहीं बदला जा सकता है। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में ग्लोबल वाॅर्मिंग को देखते हुए आपदा विभाग जल संरक्षण के लिए किसी भी तरह के जलाशय को स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, ऐसा निर्णय कर सभी जिला को पूर्व से सूचित किया जा चुका है। जिस तरह से दरभंगा में सैकड़ो जलाशय को भर दिया गया उससे प्रतीत होता है इस दिशा में अन्नभिज्ञता दिखायी गयी या जानबूझकर निजी स्वार्थ में अनदेखी की गयी। दरभंगा राज किला के साथ उक्त जलाशय को पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक स्थल के महत्त्व को देखते हुए अधिग्रहण कर चुका है। फिर उक्त जलाशय पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति है जिसे भरने से रोकना अति आवश्यक है।

श्री गामी ने प्रमंडलीय आयुक्त से मांग की है कि वर्तमान में उक्त जलाशय का अतिशीघ्र उच्च स्तरीय निरीक्षण कर भरे हुए जलाशय को पूर्व का स्वरूप दें एवं दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ जिले में जितने निजी एवं सरकारी जलाशय हैं उसका निरीक्षण तथा यथास्थिति बना रहे। इस समय-समय पर उन्होनें भरने वाले भूमाफियाओं पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। श्री गामी ने इसकी प्रतिलिपि कला संस्कृति एवं युवा विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिवों के साथ दरभंगा के जिलाधिकारी को भी दिया है।

अब सवाल यह उठता है कि जब बिहार सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जब स्वयं नियमो की प्रतिलिपि लगाते हुए इसे नियम के विरुद्ध एवं अवैध कहा जा रहा है तो क्या अब भी नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा रामबाग परिसर के जलाशयों को अतिक्रमित कर भरने वालो को चिन्हित कर कारवाई करने में कोताही बरती जायेगी या त्वरित कारवाई करते हुए भूमाफियाओं को चिन्हित कर कारवाई की जायेगी एवं जलाशयों को अपने मूल स्वरूप में लाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी।