60 दिनों से लंबित लोक शिकायत के मामलों को दें प्राथमिकता। Voice of Darbhanga

दरभंगा: एडीएम मो. मोबीन अली अंसारी ने पदाधिकारियों को 60 दिनों से अधिक समय से लंबित लोक शिकायत निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने व शत प्रतिशत दाखिल-खारिज ऑनलाइन करने का निर्देश दिया। वे सोमवार को साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन निर्धारित 60 दिनों में भी नहीं होने पर घोर आपत्ति जताई। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को शत-प्रतिशत दाखिल-खारिज ऑनलाइन करने को कहा। सभी बीडीओ को शौचालय निर्माण में गतिशीलता लाने को कहा ताकि यथाशीघ्र जिले को ओडीएफ घोषित किया जा सके। जिले को ओडीएफ घोषित करने के लिए सबसे पहले पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जाना है। उसके बाद प्रखंडों व अनुमंडलों को ओडीएफ घोषित किया जाएगा। शौचालय निर्माण कार्य के साथ-साथ भुगतान प्रक्रिया में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना व मनरेगा की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में डीआरडीए के निदेशक मो. वसीर अहमद, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बेनीपुर, एसडीओ बेनीपुर व बिरौल, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, बिरौल व बेनीपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर व बिरौल, नजारत उप समाहर्ता रविंद्र कुमार दिवाकर, डीपीआरओ कन्हैया कुमार आदि थे