लोक शिकायत निवारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर डीएम ने की कारवाई। Voice of Darbhanga

दरभंगा: लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की मूल भावना आम जनों के शिकायत एवं परेशानियों का सिर्फ निष्पादन करना नहीं बल्कि उनका वास्तविक रूप से निवारण करना है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी समय सीमा के अंदर इस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का निपटारा करें। यें बातें सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक के दौरान कहीं। कहा कि संबंधित विभाग यह सुनिश्चित कराएं की निर्धारित साठ दिनों में प्रत्येक मामले का निवारण हो जाए। बैठक के दौरान अतिक्रमण संबंधी मामलों में ढिलाई बरतने पर दरभंगा सदर के अंचलाधिकारी से शो कॉज भी किया गया। हनुमाननगर के अंचलाधिकारी पर भी इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य में लापरवाही बरतने को ले प्रपत्र क गठित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। कहा कि इसके बारे में आमजनों को और जागरूक करने के लिए जन समाधान रथ पूरे जिले में भ्रमण करेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को इस रथ को गांव-गांव में प्रदर्शित कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, आरटीपीएस काउंटरों पर प्राप्त राशन कार्ड के आवेदनों की जांच के उपरांत जितने राशन कार्ड बन गए हैं, उसे भी नियमपूर्वक वितरण करवाना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई। भूमि विवाद संबंधी मामलों के निपटारे के लिए थाना के स्तर पर अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक को भी नियमित रूप से आयोजित करने एवं उसे और प्रभावकारी बनाने का निर्देश दिया गया। बैठक से अनुपस्थित श्रम अधीक्षक का 1 दिन का वेतन काटने एवं शो कॉज करने का निर्देश दिया गया। कार्य में लापरवाही पर बेनीपुर तथा कुशेश्वरस्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी के एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। राजस्व से संबंधित लंबित मामले को ससमय निपटारा करने के लिए अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को विशेष प्रयास करने को कहा गया। अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे इसका अनुश्रवण करते रहें। आरटीपीएस में देरी से सेवा उपलब्ध कराने पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध दंड अधिरोपित किए गए हैं, उनसे दंड की वसूली एवं सरकारी कोष में जमा करने का भी निर्देश दिया गया। जिला में विभिन्न कार्यालयों के किए जाने वाले औचक निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने उसी दिन संबंधित अधिकारियों को हर हालत में उपलब्ध कराने को कहा। लंबित कोर्ट केसों को भी ससमय निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी डीडीओ से को निर्देश दिया कि वह अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंतर्गत करवा लें। कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया गया कि गांव में जल मीनारों में विद्युत कनेक्शन का काम प्राथमिकता पर पूरा कर दें। बैठक में भवन, सड़क समेत अन्य बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता का 1 दिन का वेतन काटते हुए उनसे भी शो कॉज भी किया गया। मौके पर अपर समाहर्ता मोबीन अली अंसारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।