अप्रैल माह का नियमित एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का एकसाथ होगा वितरण।

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दरभंगा: गुरूवार बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। समाहरणालय में आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त, डीडीसी, प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता, डीएसओ, डीएम एसएफसी, सभी एसडीओ, सदर डीसीएलआर आदि उपस्थित थे।
प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दो दिनों के अंदर सभी पेंडिग आरटीपीएस राशन कार्ड के आवेदनों का पुनः समीक्षा कर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होनें कहा है कि कोविड-19 बीमारी के रोकथाम हेतु देश भर मे लागू लॉक डाउन के चलते गरीब लोगो को तुरंत मदद पहुँचाया जाना जरूरी है। सभी लाभार्थियों को माह अप्रैल का नियमित खाद्यान्न एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण साथ-साथ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानों से खाद्यान्न का वितरण पूर्व तरह पॉस मशीन से ही होगा। लेकिन इन दिनों कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किसी भी लाभार्थी का पॉस मशीन में बायोमैट्रिक पहचान नही लिया जायेगा।
खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई पीडीएस डीलर के स्वयं के पहचान / ऑथेंटिकेशन के अाधार पर होगा। पीडीएस डीलर लाभार्थी के पात्रता के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करेंगे।
प्रधान सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है कि पीडीएस दुकानदारों के द्वारा खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन किया जाये । खाद्यान्न वितरण करने के पहले लाभार्थियों के हाथों को अच्छी तरह से सेनिटाइज कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि खाद्यान्न वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाय। खाद्यान्न वितरण का कार्य कड़ी निगरानी में कराई जाय। अगर किसी डीलर के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर उनके अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।
उन्होने कहा है कि लॉक डाउन के चलते रोजगार बंद होने से गरीब लोगो को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से प्रदत की जा रही सभी आर्थिक मदद उसे बिना किसी काँट छाँट के मिले।
उन्होने कहा है कि सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न जरूर मिले। समीक्षा में पाया गया है कि बहुत से लोगों ने नया राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है, वहीं कई लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो गया है। इस संबंध ने निर्देश दिया गया है कि सभी रिजेक्टेड आवेदनों की पुनः समीक्षा कर योग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत किया जाय एवं जिस पात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं बना है उसका राशन कार्ड बना दिया जाये ताकि कोरोना महामारी के वक्त उन्हें सरकार द्वारा घोषित लाभ प्राप्त हो सके।