अविलम्ब शुरू कराएं गेहूँ की अधिप्राप्ति, बिचौलियों की दखलंदाजी नही की जाएगी बर्दाश्त: डीएम।

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दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी पैक्सों में गेहूं की अधिप्राप्ति अविलम्ब प्रारम्भ करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला में गेहूं फसल की कटनी लगभग पूरी होने जा रही है। इसलिए पैक्सों के माध्यम से किसानों से गेहूं क्रय का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है ताकि किसानों को उनके फसल का वाज़िब कीमत प्राप्त हो सके।
उन्होंने उक्त बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षा बैठक में कही।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष गेँहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1925/ – क्विंटल निर्धारित किया गया है।
डीसीओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि विभाग के निर्देश के अालोक में सभी बीसीओ अपने अपने पोषक क्षेत्र के किसानों का निबंधन करा लें तथा गेँहू प्राप्त कर लेने के तत्क्षण बाद भुगतान की भी कारवाई की जाय। गेँहू की अधिप्राप्ति पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न हो, इसमें किसी भी सूरत में बिचोलिये की दखलंदाज़ी नहीं हो। डीसीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गेहूं अधिप्राप्ति कार्य का गहन अनुश्रवण करेंगे एवं प्रति दिन संध्या में प्रगति प्रतिवेदन अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे।
इस बैठक में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं राशन कार्ड के लंबित तथा अस्वीकृत आवेदनों का निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की गयी।
ज्ञात हो कि राशन कार्ड के लंबित तथा अस्वीकृत आवेदनों की पुनर्समीक्षा का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एवं प्रखंड पणन पदाधिकारियों को ज्यादा संख्या में कार्यपालक सहायकों को लगाकर सभी लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर लेने, नया राशन कार्ड निर्गत करने तथा लाभुकों के आधार से सीडिंग करा लेने को कहा है।
उन्होंने कहा कि जीविका समूह की दीदियों के द्वारा अपने अपने पोषक क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर पी.एच.एच. एवं अंत्योदय योजना के पात्र लाभार्थियों का डाटा संग्रह किया जाएगा। इसके लिए उन्हें विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें लाभार्थी का नाम, आधार, बैंक खाता संख्या, आईएफसी कोड आदि की जानकारी संग्रहित किया जाएगा। इसके उपरांत आरटीपीएस डाटा से मिलान कर डुप्लीकेट डाटा को हटा दिया जायेगा। डीपीएम जीविका को डोर टू डोर सर्वेक्षण कार्य का बराबर अनुश्रवण करने एवं इसे तेज़ी से पूरा कराने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा हैं कि सरकार द्वारा लॉक डाउन अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु निर्माण कार्य शुरू करने की सिमित छूट प्रदान की गयी हैं, इसमें मनरेगा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, नल जल योजना, शौचालय निर्माण, गली नाली पक्कीकरण, विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं, सड़क निर्माण, फ्लड प्रोटेक्सन आदि कार्य प्राथमिकता के तौर पर किये जाएंगे। इसके लिए सभी कार्य एजेंसी एवं नियंत्री अधिकारियों को कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन, मास्क का उपयोग, प्रॉपर सैनीटाइज़ेशन की व्यव्यस्था के साथ कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। इससे बेरोज़गार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आयेगा।
वहीं विदेश एवं राज्य के बाहर से यहां आये हुए लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की समीक्षा में सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा हैं। अबतक 50 % से अधिक लक्षित वर्ग के लोंगो का स्क्रीनिंग पूरा करा लिया गया है।
बैठक में नगर आयुक्त, डीडीसी, एडीएम, सहायक समाहर्ता, सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, एमओआईसी, बीसीओ, बीआरपी आदि उपस्थित थे।