प्रभारी मंत्री ने की जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों के प्रगति की समीक्षा।

दरभंगा: समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेदकर सभागार में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति एवं 15 सितम्बर की बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। बैठक में डीएम ने 15 सितम्बर की बैठक में सांसद व विधायकों द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर प्रतिवेदन से अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान कुल 56 हजार 309 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई। फसल क्षति मुआवजे के लिए आवेदन की तिथि 30

नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है। अब तक 64 हजार किसानों ने फसल क्षति मुआवजा राशि के लिए आवेदन किये हैं। जिले के 17 प्रखंडों के किसान इसमें शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित तीन लाख 32 हजार 644 परिवारों में पीएफएमएस के माध्यम से छह-छह हजार रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। बताया गया कि 500 परिवारों की सूची पुन: प्राप्त हुई है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण में दरभंगा जिला बिहार में छठे स्थान पर है। अब तक 76 प्रतिशत लोगों को प्रथम डोज तथा 46 प्रतिशत लोगों को द्वितीय डोज का टीका लगाया जा चुका है। बैठक

के दौरान कुशेश्वरस्थान विधायक अमन भूषण हजारी ने कुशेश्वरस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कार्यशैली एवं व्यवहार पर आपत्ति दर्ज करायी तथा उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में दो लाख 62 हजार 317 लोगों को कार्ड जारी किया गया है। नगर विधायक संजय सरावगी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी 17 अस्पतालों की जांच कराने की मांग की कि अब तक कितने लाभार्थियों का इलाज उन अस्पतालों द्वारा किया गया है। मंत्री ने डीएम को वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से सूचीबद्ध 17 अस्पतालों की जांच कराने को कहा। कुशेश्वरस्थान विधायक ने धबौलिया में प्रखंड कार्यालय बनाने का अनुरोध किया।

बैठक में मद्य निषेध अभियान के तहत की गयी कार्रवाई से एसएसपी बाबू राम ने विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अब तक 11 चौकीदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है, चार को सेवामुक्त किया गया है व एक दारोगा को बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि चौकीदार

के माध्यम से प्रत्येक गांव एवं टोले को चिन्ह्ति किया गया है तथा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 144 गाड़ियों की नीलामी की गयी है। 300 गाड़ियां दिसम्बर में नीलाम की जाएगी।

नगर विधायक संजय सरावगी ने सदर प्रखंड एवं सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाने की मांग रखी। पंचायत सरकार भवन के संबंध में बताया गया कि जिले में 155 पंचायत सरकार भवन का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 55 का निर्माण हो गया है।

मंत्री ने निर्देश दिया कि आरटीपीएस काउन्टर पंचायत सरकार भवन में ही चले। नल-जल योजना के संबंध में बताया गया कि तीन हजार 859 वार्डों में पंचायत राज एवं 322 वार्डों में पीएचईडी द्वारा नल-जल लगाया गया है और शहरी क्षेत्र में 40 कुओं व ग्रामीण क्षेत्र में 71 कुओं का जीर्णोद्वार कराया गया है। नली-गली योजना के अन्तर्ग 4474 वार्डों में कार्य कराया गया है। विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई योनजा के लिए 3277 ट्रॉसफॉर्मर लगवाये गये हैं तथा 4625 किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया।

बैठक में डीडीसी तनय सुल्तानिया ने बताया कि आवास योजना के तहत वर्ष 2016 से अबतक एक लाख 99 हजार 561 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें से एक लाख 56 हजार 298

आवासों को पूर्ण कराया गया है। बाढ़ के कारण कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं किरतपुर में प्रगति धीमी रही, फिर भी नवम्बर तक 90 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि विगत वर्ष के दौरान 85 हजार आवास पूर्ण किये गये हैं। इस वर्ष नवम्बर तक 70 हजार 400 आवासों को पूर्ण कराया गया है। आवास प्लस योजना के अन्तर्गत कराये गये सर्वे में 55 हजार 243 आवासों को चिन्ह्ति किया गया है। मंत्री ने सभी सांसद, विधान पार्षद एवं विधायक को वैसे लोगों की सूची जिनके पास घर नहीं है, 31 दिसम्बर तक उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। बैठक में कहा गया कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत तीन लाख 86 हजार 614 परिवारों को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

डीडीसी ने कहा कि फेज टू के अन्तर्गत कचरा प्रबंधन के लिए 50 पंचायतों का लक्ष्य दिया गया है। मंत्री ने उन पंचायत को कचरा प्रबंधन का मॉडल पंचायत बनाने का निर्देश दिया।