दाखिल खारिज के बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देख बिफरे डीएम, दो कर्मचारियों पर हुई कारवाई।

देखिये वीडियो भी👆

दरभंगा: बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभागके निर्देश पर बुधवार को जिले के 18 अंचलों में एक साथ अधिकारियों ने जांच की। अधिकारियों के निरीक्षण में कई तरह की गड़बड़ी मिली। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने सदर अंचल का निरीक्षण किया। उन्होंने घंटों अंचल कार्यालय में बैठक एक-एक फाइल की जांच की। उन्होंने सीओ को अंचल कार्यालय में आने वाले लोगों का विशेष ख्याल रखने को कहा। विभागीय निर्देशों का सौ फीसदी पालन करने और समय पर सभी कामों को निपटाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने पर कार्रवाई निश्चित है। लाभुकों के आवेदन पत्रों की जांच के दौरान हलका कर्मचारी की लापरवाही उजागर हुई। हलका कर्मचारी ने दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों को लंबित रखा रखा था। इसकी त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दी थी। जिलाधिकारी ने मौके पर ही दो हलका कर्मचारियों

से जवाब तलब करते हुए प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया। साथ ही कार्यपालक सहायक को कार्य संस्कृति में सुधार केलिए चेतावनी दिया गया।

निरीक्षण के दौरान सीमांकन के काफी पुराने मामले भी लंबित पाए गए। लंबित सभी मामलों में अंचल अमीन को एक सप्ताह में नापी करने का निर्देश डीएम ने दिया। निरीक्षण के दौरान ऑन लाइन भूमि दाखिल-खारिज, ऑनलाइन जमाबन्दी का परिमार्जन/शुद्धिकरण, सरकारी भूमि/सार्वजनिक जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराना, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, जाति/आवास एवं आय प्रमाण पत्र, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, ऑपरेशन भूमि दखल दहानी, गृह स्थल/वास भूमि बंदोबस्ती, भू मापी के अंतर्गत अभिलेखों का निष्पादन सहित अन्य कार्यों की सूक्ष्मता से की जाँच की गई। दाखिल-खारिज के तहत आनलाईन आवेदन करने से लेकर, शुद्धीपत्र निर्गमन एवं जमाबंदी सृजन तक की बारीक जानकारी उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों से ली गई, ताकि ज्ञात हो सके कि कार्यन्वयन की

जानकारी इन्हें है अथवा नहीं। कई मामले निर्धारित तिथि के उपरांत भी लंबित पाए गए।

लंबित अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छोटे-छोटे त्रुटियों के निराकरण के लिए मामलें को लंबित रखना पाया गया। राजस्व कर्मचारी को सभी मामलों में स्पष्ट मंतव्ययुक्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। लंबित सभी मामलों का एक सप्ताह के अंदर गुणवत्तापूर्ण एवं विधिनुकूल तरीके से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

इसी दौरान उपस्थित आवेदकों से भी उनका फिडबैक भी लिया गया। निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि कई आवेदन परीमार्जन के कारण लंबित हैं, जबकि उसी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी को परिमार्जन करने की शक्ति प्राप्त है। मात्र इस कार्य के लिए एक लंबी अवधि से आवेदन का लंबित रखने को जिलाधिकारी के द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा ऐसे मामलों

में त्वरित परिमार्जन करने का निदेश दिया गया।

जमाबंदी के डिजिटाईजेशन एवं परिमार्जन से संबंधित लंबित मामलों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई मामले लंबित पाए गए। सभी मामलों का एक सप्ताह में निष्पादन करने का निदेश अंचल अधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा विभागीय सभी बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दाखिल-खारिज के उपरांत ऑनलाईन जमाबंदी सृजित तो हो रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा भौतिक रूप से पंजी-02 में इकसा संधारण नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा इसे काफी गम्भीरता से लिया गया तथा अंचल अधिकारी को इसे कैम्प मोड में सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के क्रम में बेदखली के मामलों की भी समीक्षा की गई।

इसी दौरान जिलाधिकारी द्वारा अंचल कार्यालय अवस्थित आर.टी.पी.एस. काउण्टर का भी निरीक्षण किया गया एवं उपस्थित कम्प्यूटर ऑपरेटर, आई.टी. सहायकों को बिल्कूल पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्ध तरीके से मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनों को सुविधापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसे सुनिश्चित कराया जाना है।