ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक।
दरभंगा: सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के त्वरित निर्माण, सड़क दुर्घटना में कमी लाने, मृतकों की जाँच एवं त्वरित मुआवजा भुगतान को लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई।
बैठक में बिहार सरकार के परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि एनएच पर जहां जहां भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन स्थलों संबंधित जिलों द्वारा ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया जाए, उन ब्लैक स्पॉट पर एनएचएआई द्वारा विशेष निर्माण कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा यद्यपि जिलों द्वारा विभिन्न ब्लैक स्पॉट चिह्नित हैं, लेकिन एनएचएआई द्वारा ब्लैक स्पॉट के निकट आवश्यक विनिर्माण कराने में विलंब की जा रही है।
मुख्य सचिव ने कहा कि एनएचएआई के अध्यक्ष से बात हुई है उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ब्लैक स्पॉट के लिए 50 -50 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। आर. ओ एनएचएआई के साथ उनकी मीटिंग अक्टूबर में कराई जाए, ताकि इसे अमलीजामा पहनाया जा सके।
साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी दुर्घटना घटित हो तो त्वरित रूप से मृतक या घायल की ब्रेथ एनहेलाईजर से जांच कराई जाए, क्योंकि विलम्ब हो जाने पर फिर पता नहीं चलता है कि चालक नशे में था या नहीं। इसके साथ ही कमजोर एवं जर्जर पुल पर भार क्षमता अंकित की जाए, ताकि उस पर अधिक भार क्षमता वाले वाहन पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर भी भार क्षमता अंकित होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वाहन चलाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जाए, जिन्हें वाहन चालक की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। बिना ड्राइविंग अनुज्ञप्ति के कोई वाहन न चलाये, इसके लिए वाहन अनुज्ञप्ति भी ससमय दी जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले में अगले 6 महीने के अंदर ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनवा लिया जाए। इसके लिए संबंधित एजेंसी से समन्वय स्थापित कर लेने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित एजेंसी इसका निर्माण नहीं करती है तो जिलाधिकारी अपने जिले में इसका निर्माण अपनी एजेंसी से करवा सकते हैं।
ऑनलाइन बैठक में सभी जिला के जिलाधिकारी उपस्थित थे। वहीं दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी राजीव रौशन, उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप निदेशक जन संपर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता के साथ संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
