विधायक ने अनुमंडल के अधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक।

बेनीपुर: बेनीपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक डॉ. विनय कुमार चौधरी ने रविवार को बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र में सुस्त परे विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए अनुमंडलाधिकारी के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा के मौजूदगी में कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक किया। बैठक में उन्होंने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर परिषद्, शिक्षा विभाग के साथ-साथ प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की। उपस्थित पदाधिकारियों से समय पालन को काम पूरा करने, काम के प्रति जवाबदेह बनने को कहा।

विकासात्मक कार्यों के गलत रिपोर्ट देने वाले पदाधिकारियों पर कारवाई क्यों नहीं किया जाये, गलत रिपोर्ट के चलते सरकार को फजीहत हो रही है, यह मै बर्दाश्त नहीं करूंगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं की बात को दोहराते रहे। इस दौरान विधायक चौधरी ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अयाज अहमद से नवनिर्मित, निमार्णाधीन एवं स्वीकृति सड़कों की सूची प्राप्त करते हुए नए सिरे से स्वीकृति की आवश्यकता वाले सड़कों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता ने आशापुर से धेरुख बजरंगबली मंदिर तक नाला निर्माण एवं जरिसो से पोहद्दी बायपास पथ की स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया। दूसरी ओर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सुधीर कुमार से भी नवनिर्मित, निमार्णाधीन एवं स्वीकृति सड़क की सूची की मांग करते हुए प्रस्तावित सड़क का सूची 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की निर्देश देते हुए कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने की हिदायत दी। शिक्षा विभाग का समीक्षा करते हुए उन्होंने बीईओ से प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक और अभिभावक की बैठक अनिवार्य रूप से साप्ताहिक करने तथा बैठक में स्वयं को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया।

विधायक चौधरी ने नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी से नल-जल आवास योजना एवं सड़कों की गुणवत्ता पर नजर रखने और समय-समय पर स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने ने दाखिल खारिज में मिल रहे शिकायतों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए अंचलाधिकारी को तीव्र गति से निष्पादन करने को कहा। बीडीओ अमोल मिश्र को आरटीपीएस काउंटर को सुदृढ करने ताकि समय आमजन को बार-बार प्रखंड कार्यालय एक ही काम के लिए परेशान नहीं होना पड़े। वहीं कबीर अंत्येष्टी योजना के कार्यों में तेजी आ सकें। नल-जल योजनाओं में सख्ती कर 15 दिन समय देकर मुखिया से काम पूरा करने को कहा। नल-जल योजना में केवल प्राथमिकी दर्ज करने से निदान नहीं होगा। समय देकर काम पूरा करायें। अगर उसके बाद काम नहीं हो, तो रिपोर्ट हमें भेजें। दागी जनप्रतिनिधियों का सूची भेजें ताकि ऐसे जनप्रतिनिधियों को 18/5 नियमावली के तहत चुनाव से वंचित हो सके।