Home Featured विपक्ष के साथ साथ अब सत्तापक्ष के नेता भी उठाने लगे हैं दरभंगा महाराज के नाम पर एयरपोर्ट की मांग।
January 4, 2021

विपक्ष के साथ साथ अब सत्तापक्ष के नेता भी उठाने लगे हैं दरभंगा महाराज के नाम पर एयरपोर्ट की मांग।

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दरभंगा: दरभंगा एयरपोर्ट के नामांकरण का विवाद गहराता जा रहा है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के समय ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्यापति के नाम से एयरपोर्ट का नाम होने की घोषणा की थी। दरभंगा के भाजपा सांसद गोपालजी ठाकुर भी विद्यापति के नाम से एयरपोर्ट के नामांकरण की मांग लगातार उठाते रहे हैं। पर अब इसका नामांकरण दरभंगा महाराज के नाम पर किये जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। विभिन्न संगठनों एवं विपक्षी दलों के साथ अब सत्ताधारी भाजपा के नेता भी इस मांग को उठाते नजर आने लगे हैं। प्रदेश स्तर पर जदयू-भाजपा में चल रहे खटपट का संकेत इस मुद्दे पर दरभंगा में दिखने लगा है।
सोमवार को जिला मुख्यालय के धरनास्थल पर दरभंगा महाराज के नाम पर एयरपोर्ट के नामांकरण किये जाने की मांग को लेकर एकदिवसीय धरना का आयोजन किया गया। अपने ही सरकार की घोषणा और अपने ही पार्टी के सांसद की मांग के उलट इस धरने में भाजपा के नेता अगुआई करते नजर आये। पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष सह वर्तमान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ0 निर्भय शंकर भारद्वाज इस धरने की अगुआई करते दिखे। उन्होंने दरभंगा महाराज द्वारा एयरपोर्ट केलिए जमीन दिये जाने और उनकी कीर्ति का हवाला देते हुए उन्ही के नाम पर एयरपोर्ट का नामांकरण किये जाने की मांग को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि आम जनमानस की यही इच्छा है कि दरभंगा महराज के नाम पर ही दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकरण किया जाय। आज के धरने में लोग बिना बुलाये स्वतः आये हैं। अतः सरकार को आम जनमानस की भावना का ख्याल रखे हुए दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकरण करना चहिए।
वहीं धरना में मौजूद राजद नेता रामचन्द्र यादव ने कहा कि जाति, धर्म, पार्टी आदि तमाम बातों से ऊपर उठकर दरभंगा महाराज के नाम पर एयरपोर्ट होना चाहिए। आज दरभंगा में एयरपोर्ट यदि है तो यह उन्ही की देन है।
धरना के दौरान राष्ट्रीय जन जन पार्टी के अध्यक्ष संजय रॉय एवं डॉ0 रंगनाथ ठाकुर आदि ने भी इस मांग का समर्थन किया। धरनार्थियों द्वारा जिलाधिकारी के नाम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सबने एकसुर में कहा कि यदि दरभंगा महराज के नाम पर एयरपोर्ट नही हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण भी ली जाएगी।

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