डीएम एवं एसएसपी की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद और शराब बन्दी को लेकर हुई बैठक।

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामले एवं शराब बन्दी अभियान के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल ने बताया कि बिरौल अनुमण्डल में भूमि विवाद के 04 विवादित मामलें हैं,, जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जहाँ भी 144, 145 एवं 146 के मामले है, उन्हें लंबित न रखें। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी ज्यादा विवादित मामलों की समीक्षा 15 दिनों पर एक बार अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ कर लिया करें। कुशेश्वरस्थान पूर्वी में मछली मारने को लेकर बाढ़ के दिनों में विवाद उत्पन्न होने की जानकारी दी गई। वहीं राम जानकी मंदिर की भूमि में पंचायत सरकार भवन के निर्माण प्रस्तावित होने पर विवाद उत्पन्न होने की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी द्वारा मामलें की जाँच करने एवं यदि मंदिर की जमीन हैं, तो अन्य जमीन की तलाश करने के निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया।
बेनीपुर के अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि बेनीपुर में सरकारी जमीन के 02 एवं निजी जमीन के 02 विवादित मामलें है। 01 मामला रास्ता को लेकर भी चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस के लिए पुराना रूट ही मान्य होगा।
सदर अनुमण्डल से पुलिस उपाधीक्षक, सदर ने बताया कि सदर अनुमण्डल में 50 से 60 मामलें भूमि मापी की है। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर को पुलिस उपाधीक्षक सदर से समन्वय स्थापित कर सभी जमीनों की पैमाईस करा देने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदक की अपनी जमीन होगी तभी मापी होगी, दूसरे की जमीन या विवादित जमीन की मापी नही होती है।
शराब बन्दी अभियान की समीक्षा में बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत 164 गाड़ियाँ जप्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने गाड़ियों की तुरंत नीलामी की कार्रवाई सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। अनुमण्डलवार पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसी जगहें है, जहाँ के 40 से 50 परिवार शराब चुलाई में लगे रहते है।
जिलाधिकारी ने वहाँ के लोगों से समन्वय स्थापित कर जीविका के माध्यम से उन्हें अन्य रोजगार में संलिप्त कराने को कहा।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने शराब व्यवसाय में लगे बड़े माफियाओं को चिन्ह्ति करने तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
जिले के भूमिहीन थानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की भी समीक्षा की गई। जिसमें विश्वविद्यालय थाना, मब्बी, बेंता, शुभंकरपुर एवं भालपट्टी ओ.पी., बहादुरपुर का पतोर ओ.पी., हायाघाट का ए.पी.एम. थाना, कुशेश्वरस्थान थाना, जमालपुर थाना के संबंध में जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की समीक्षा की गई।
बताया गया कि भालपट्टी, शुभंकरपुर, पतोर ओपी एवं जमालपुर थाना के लिए जमीन उपलब्ध हो गयी है। विश्वविद्यालय थाना, बेंता ओ.पी. के लिए विश्वविद्यालय एवं एम्स से एन.ओ.सी. की आवश्यकता पड़ेगी। एन.ओ.सी. लेने की कार्रवाई करने के निदेश दिए गए।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी,पुलिस उपाधीक्षक व अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे।