नलजल योजना: दी गयी तारीख पर कार्य पूर्ण नही हुआ तो कारवाई की जगह मिलती है फिर एक नयी तारीख।

दरभंगा: एक प्रचलित फिल्मी डायलॉग तारीख पर तारीख की चर्चा अदालतों द्वारा दी जाने तारीख पर होती थी। पर बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नलजल योजना को पूर्ण करने केलिए डेडलाइन देने में भी यही डायलॉग शायद अब सूट करने लगेगा। दरअसल, इस योजना को पूर्ण करने केलिए कई तारीखों का अल्टीमेटम जारी करने के बाद हाल में जिला प्रशासन द्वारा 20 दिसम्बर तक इसे हर हाल में पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद दरभंगा आये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान ने 15 जनवरी तक हर हाल में इसे पूर्ण होने का नाम कहा। और अब जब यह पूर्ण नहीं हुआ तो दोषियों पर कारवाई की जगह जिला प्रशासन द्वारा पुनः एक नयी तारीख पूर्ण करने की दे दी गयी है।
रविवार को पुनः नल-जल योजना की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम ने कहा कि विगत दिसंबर माह में चलाये गए निरीक्षण अभियान के कारण नल-जल योजना की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं-कहीं समस्या मौजूद है, वहाँ कार्य कराने की जरूरत है।
लगातार निरीक्षण किये जाने के कारण यह चित्र स्पष्ट हो गया है कि किन पंचायतों के किन वार्डों में कार्य अपूर्ण है और वहाँ कौन सी समस्या है। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है और पैसे की अग्रिम निकासी कर ली गई है और वहाँ काम प्रारंभ होने की उम्मीद नहीं है, वहाँ नीलाम-पत्र दायर कर राशि की वसूली की जाए एवं संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाए।
वैसे वार्ड जहाँ कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है, उन्हें 15 फ़रवरी तक का समय देकर काम कराया जाए। जहाँ काम हो गया है और एम.बी. तथा अभिलेख में अंतर है, ज्यादा अग्रिम राशि की निकासी कर ली गई है, उसका समाजंस करा लिया जाए। वैसी योजना जिनमें कहीं थोड़ी-बहुत लीकेज उत्पन्न हो गयी है, उन्हें 15वें वित्त आयोग की राशि से ठीक करा ली जाए। यदि 15वें वित्त आयोग की राशि उपलब्ध नहीं है, तो सूद की राशि से उसे ठीक कर लिया जाए।
जिन पंचायतों के जिन वार्डों में काम कराया जाना है, उनकी सूची पंचायतवार बना ली जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण प्रतिवेदन में जहाँ अत्यधिक त्रुटि पायी गई और कार्रवाई करने के आदेश दिये गए हैं, उनका अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर होना चाहिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटि का निराकरण किया गया है या नहीं, इस संबंध में भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी पंचायत में काम नहीं हो रहा है, तो उसकी सूची बनाकर जिला स्तर पर बैठक करायी जाए।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि घनश्यामपुर, गौड़ाबौराम, बहादुरपुर, बेनीपुर और सिंहवाड़ा प्रखण्ड में नल-जल योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन योजनाओं में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें 15 फरवरी 2021 तक समय दिया जा रहा है। 15 फरवरी तक वे कार्य पूर्ण कर ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।