Home Featured उच्च न्यायालय के आदेश से महाविद्यालयों पर ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा।
2 weeks ago

उच्च न्यायालय के आदेश से महाविद्यालयों पर ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा।

दरभंगा: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 11वीं और 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता ससमय जमा नहीं किये जाने एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर आज 60 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक कुलपति प्रो. सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित जुबिली हॉल में हुई।

सर्वप्रथम कुलसचिव डॉ. मुश्ताक अहमद ने सभी प्रधानाचार्यों को सम्बोधित करते हुए आज की बैठक के संदर्भ पर चर्चा की। अपने सम्बोधन में कुलपति प्रो. सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्यों को शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करना होता है। यदि हम अपने दायित्वों का अनुपालन नहीं करते हैं तो मामला संगीन बनता है। हम आज यहां आपका बचाव करने हेतु बुलाते हैं। प्रधानाचार्य आते हैं जाते हैं परन्तु खाता, राशि एवं रेकार्ड्स महाविद्यालय में ही रहते हैं। इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने का यह उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। कुलसचिव ने कहा कि 22-02-2021 को प्रधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग एवं न्यायालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हैं। आज जो प्रधानाचार्य अपने साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र फार्मेट में भरकर साथ लाए हैं तथा पूर्व में जमा करने सम्बन्धित रिसीविंग हो तो उसे कार्यालय में जमा करा दें।

जो नहीं लायें हैं वे 21-02-2021 तक निश्चित रूप से कार्यालय में जमा कर दें। सीसीडीसी के अवकाश में रहने के कारण विकास पदाधिकारी प्रो. के.के. साहु ने उनके दायित्वों का निर्वहन किया। बैठक को विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. रतन कुमार चौधरी ने भी सम्बोधित किया। आज अंगीभूत महाविद्यालय के कुल 26 एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के 8 प्रधानाचार्या ने कागजात जमा किया। सभी साठ प्रधानाचार्य बैठक में उपस्थित थे।

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