फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग के सचिव ने की डीएम के साथ ऑनलाइन मीटिंग।

दरभंगा: फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने गुरुवार को डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक की। जिसमें कृषि विभाग के निदेशक आदेश तितरमारे ने कहा कि सरकार द्वारा 10 जून 2019 को डीएम की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय अंतर विभागीय कार्य समूह का गठन किया गया था। जिसके सदस्य सचिव जिला कृषि पदाधिकारी हैं। वर्ष में दो बार खरीफ एवं रबी फसल कटनी के पूर्व इस समूह की बैठक किया जाना है।

इस समूह के कार्य में खरीफ एवं रबी फसल कटनी के पश्चात खेतों में अवशेष पराली को जलाने से रोकना है। फसल कटनी के लिए जब से कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग बढ़ा है तब से कृषकों द्वारा फसल अवशेष को खेत में जलाने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। जो मिट्टी की उर्वरकता एवं पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह है। अब कंबाइन हार्वेस्टर को चलाने के लिए उसके मालिक व ड्राइवर को डीएम से पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पास इस शर्त के साथ दी जाएगी कि जिन खेतों में वह फसल कटनी करेगा उन खेतों में फसल अवशेष (पराली) नहीं जलाया जाएगा।
यदि उन खेतों में फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलेगी तो उनके पास रद्द कर दिए जाएंगे। बिना पास का कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चलेगा। जो किसान अपने क्षेत्र में पराली जलाएंगे उन किसानों को कृषि विभाग के (डीबीटी) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टेल पर 3 साल तक के लिए पंजीकरण से वंचित कर दिया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव ने कहा कि पूरे बिहार में लगभग 2000 कंबाइन हार्वेस्टर है। उन्होंने वैसे किसानों, प्रखंडों एवं पंचायतों को कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां पराली जलाने की घटना हुई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक जो पराली जलाने की सूचना ससमय उपलब्ध नहीं कराएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फसल अवशेष के साथ खेत की जुताई भी की जा सकती है।
कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया है कि फसल अवशेष रहने पर भी अगली खेती की जा सकती है। उन्होंने किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार कराने के सुझाव दिए। बैठक में डीएम डॉ.त्यागराजन एस एम, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं कृषि पदाधिकारी आदि मौजूद थे।