Home Featured उप विकास आयुक्त द्वारा किया गया मनरेगा एवं आवास योजना की समीक्षा।
January 11, 2022

उप विकास आयुक्त द्वारा किया गया मनरेगा एवं आवास योजना की समीक्षा।

दरभंगा : उपविकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना एवं मनरेगा कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी।

बैठक में सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 ग्राम पंचायतों की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश गया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति, पंचायत क्रियान्वयन समिति एवं प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन करना सुनिश्चित करें और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु पंचायत स्तर पर कार्य योजना का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना को पंचायत क्रियान्वयन समिति एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा अनुमोदनोपरांत जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए साथ ही समुदायिक शौचालय निमार्ण हेतु चिह्नित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करने को निर्देश दिया गया। उपरोक्त बिंदुओं का अनुपालन 14 जनवरी तक सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

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इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित को निर्देश दिया गया की योजनाओं की स्वीकृति पश्चात लम्बित 1400 लाभुकों से शनिवार तक प्रथम किस्त की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

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बैठक में अपूर्ण आवासों को दिए गये लक्ष्यों को पूर्ण कराने हेतु सभी संबंधित को कर्मियों को निर्देशित किया गया ।

आगे श्री सुल्तानिया द्वारा आगे कहा गया कि आवास के माध्यम से जोड़े गये अयोग्य लाभुकों का दो दिनों के अन्दर विलोपन किया जाये एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/लेखा सहायक को निर्देश दिया गया कि आवास पोर्टल पर लम्बित भुगतान को दो दिनों के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने मनरेगा अन्तर्गत संचालित योजनाओं को प्रति पंचायत प्रतिदिन न्यूनतम 100 मजदूरों को काम देना, ऑनगोइंग प्रधानमंत्री आवास योजना, जल एवं वृक्षारोपण संबंधी कार्यों में अधिकाधिक मजदूरों को काम देते हुए इन योजनाओं को पूरा करने को कहा।

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उन्होंने योजना पूर्णता दर 50 प्रतिशत को एक सप्ताह के अन्दर 60 प्रतिशत से अधिक करने का निर्देश दिया। सभी पीओ,जेई एवं पीटीए को प्रत्येक सप्ताह कम से तीन दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का कार्यान्वयन एवं पूर्णता सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया ।

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उन्होंने कहा कि सभी प्रखण्डों में मनरेगा अंतर्गत कम से कम एक योजना यथा- पोखर सौंदर्यीकरण को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।

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