यूनिक डिसेबिलिटी आईडी को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक।

दरभंगा: जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी, राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिले के 54,407 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने को लेकर बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने बताया कि जिले में 54,407 दिव्यांगजन निबंधित हैं, जिन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार अब सभी दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानि यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाना है, अब उन्हें सारी सुविधा इसी कार्ड के माध्यम से प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि विगत दिनों में जिले के 08 हजार दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड निर्माण किया गया है, शेष 46 हजार दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड जेनरेट किया जाना है।

अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक सभी दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड निर्माण करवाना है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सम्बोधित करते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक प्रखण्ड में 01 दिन शिविर का आयोजन किया जाएगा इसके लिए तिथि का निर्धारण कर लिया जाए। बड़े प्रखण्डों में शिविर का आयोजन दो दिन भी किया जा सकता है। इसके पूर्व सभी पंचायतों में अपने कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर 19 कॉलम वाला प्रपत्र, जो दिव्यांगजनों के द्वारा भरा जाना है, को दो प्रति में उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही शिविर की तिथि की जानकारी देते हुए वांछित कागजात लाने हेतु नोटिस भी निर्गत कर दिया जाए, ताकि आयोजित शिविर में वे आकर अपना प्रपत्र सही तरीके से भरकर जमा करा सकें।

उन्होंने दिव्यांगजनों को प्रपत्र भरवाने में सहयोग करने हेतु वांछित संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी आयोजित शिविर में करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिविर का आयोजन किसी बड़े परिसर में किया जाए, जहाँ पर्याप्त स्थल हो। साथ ही पंचायतवार काउन्टर लगाया जाए। उनके भरे हुए प्रपत्र को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश सिविल सर्जन, दरभंगा को दिया गया। इसके साथ ही इस शिविर के लिए एक नोडल पदाधिकारी भी नामित करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि आशा, आँगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र तथा अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति इसके लिए की जाए, ताकि जिले के शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बनवाया जा सके।

वांछित कागजात के संबंध में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि शिविर में दिव्यांगजनों को अपना दो  फोटो, मूल आधार कार्ड एवं उसकी छायाप्रति, मूल दिव्यांगता प्रमाण एवं उसकी छायाप्रति, आधार कार्ड न होने की स्थिति में वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र व उसकी छाया प्रति लाना आवश्यक है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर में एक हेल्प डेस्क भी बनाया जाए, ताकि वहाँ से दिव्यांगजनों को वांछित जानकारी मिल सके। साथ ही वैसे दिव्यांगजन, जो शिविर में आने की स्थिति में नहीं हैं, उनके लिए उनके घर पर ही संबंधित कर्मी/पदाधिकारी/चिकित्सक के माध्यम से प्रपत्र सत्यापित करवाने की व्यवस्था की जाए।

बैठक के अन्त में सहायक निदेशक, बाल संरक्षण नेहा नुपूर ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को बताया कि जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत 88 हजार आवेदन आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त हुए हैं। जिनका ऑनलाइन प्रविष्टि व सत्यापन प्रखण्ड स्तर से कराया जाना है। अभी तक 17 हजार आवेदन सत्यापित कराया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित करते हुए कहा कि लंबित आवेदनों का निष्पादन शीध्र किया जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण नेहा नुपूर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।