Home Featured प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक आयोजित, छाया रहा आंगनबाड़ी में व्याप्त अनियमितता का मुद्दा।
January 10, 2023

प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक आयोजित, छाया रहा आंगनबाड़ी में व्याप्त अनियमितता का मुद्दा।

दरभंगा: कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड कार्यालय धोबलिया स्थित सभा भवन में मंगलवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में आंगनबाड़ी में व्याप्त अनियमितता का मुद्दा छाया रहा।

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प्रमुख बिजल पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले प्रमुख एवं कार्यपालक अधिकारी बीडीओ किशोर कुमार ने सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू हुई।र्पू्व बैठक की सम्पुष्टि के बाद कार्यवाही शुरू होते ही प्रमुख श्री पासवान ने आंगनबाड़ी में व्याप्त अनियमितता का मुद्दा उठा कर कड़ाके की इस ठंड में सदन में गर्मी ला दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार नहीं चलने की शिकायत कि है। पोषाहार के बाउचर पास कराने के नाम पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका से 2500 के अवैध वसूली की जाती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोशाक के लिए 16-16 हजार रुपए मिलता है। लेकिन किसी भी बच्चों को पोशाक की राशि नहीं दिया जाता है। प्रमुख श्री पासवान की ओर से आंगनबाड़ी के संचालन में लगाए गए व्याप्त अनियमितता के आरोप की जांच करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं शिक्षा विषय पर चर्चा के दौरान मुखिया राजेश पासवान ने मध्य विद्यालय सिसौना में भवन की कमी का मुद्दा उठाते हुए सदन को बताया कि इस विद्यालय में 700 छात्र एवं 23 शिक्षक हैं। लेकिन विद्यालय में मात्र दो कमरा है। जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं मुखिया छेदी राय ने प्राथमिक विद्यालय भरडीहा के पुराने जर्जर भवन को विभागीय आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है। नय भवन के निर्माण हेतु राशि आवंटित किए जाने की मांग की। मुखिया नवल किशोर राय ने प्राथमिक विद्यालय कर करोतबा को ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। इन सभी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन बीईओ रामचंद्र प्रसाद विमल ने दिया। यूरिया खाद की कमी एवं विक्रेता द्वारा अधिक कीमत लेने, विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईया के बकाया मानदेय का भुगतान करने, राजस्व कर्मचारी द्वारा निजी मुंशी रखने पर रोक लगाने सहित कई अन्य विषयों पर सदन में चर्चा की गयी। सूचना दिए जाने के बाद भी बैठक में भाग नहीं लेने वाले अधिकारी के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया।

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