जिलाधिकारी ने की विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक। Voice of Darbhanga

दरभंगा: समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्र शेखर सिंह ने साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें जिला व अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की.
मौके पर जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय से मिलने वाले परिवाद पत्रों पर कारवाई का आदेश संबंधित अधिकारियों को दी. उन्होनें बताया कि विभाग द्वारा सही जानकारी नहीं देनें की स्थिति में कारवाई संभव है. वहीं विधि शाखा के सीडब्लूजेसी, एमजेसी व एलपीए मामलों की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार हर हालत में 04 सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी बनाकर जमा कराया जाना है. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त परिवाद पत्रों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने का निदेश दिया गया.
साथ हीं लंबित एसी/डीसी विपत्रों की समीक्षा की गई. 02 सप्ताह के अन्दर हर हाल में डी0सी0 विपत्र बनाकर महालेखाकार, बिहार पटना में जमा करने का निर्देश भी दिया गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 69 प्रतिशत लाभुकों को बैंक खाते के जरिए पेंशन की राशि दी जाने की जानकारी दी गई. साथ ही कहा गया कि शेष 31 प्रतिशत को जल्द ही बैंक खाते के जरिए पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी. बैठक में महादलित टोलों में समुदायिक भवन के निर्माण की समीक्षा की गई, जिले के तमाम  प्रखंड विकास पदाधिकारी को पुराने सभी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश मौके पर दिया गया. ‘‘हर घर नल का जल’’ एवं ‘‘ पक्की गली-नाली योजना ’’ के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से लोक निर्माण समिति के गठन को शीर्ष प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया. साथ ही अधिकारी ने कहा कि  ‘‘हर घर शौचालय’’ योजना के तहत 10 दिसम्बर से प्रत्येक प्रखण्ड के एक-एक पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.
जिलाधिकारी महोदय ने इसके लिए वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता पर बल डाला. उन्होनें कहा कि इसके लिए संध्या चैपाल, प्रभात फेरी, बहु-बेटी सम्मान के जरिए आमजनों को जागरूक करें. विद्यालयों में बच्चों को अपने अभिभावको को पत्र लिखवावें, जिसका विषय होगा कि शौचालय घरों में क्यों आवश्यक है. पंचायतों में माईकिंग, गीत-सगींत के जरिए एक माहौल इसके पक्ष में बनवावें, ताकि यह एक सामाजिक आन्दोलन का रूप ले सकें. उन्होनें कहा कि 18 प्रखण्डों के एक-एक पंचायतों में यह अभियान चलाया जाए एवं वैसे तीन प्रखण्डों के पंचायत जो सबसे पहले बाहर में शौच से मुक्त पंचायत घोषित होगें वहां वे स्वंय जाकर पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे.
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति हेतु तैयारी शुरू करने का निदेश दिया गया. बैठक में डीआरडीए निदेशक श्री नरेश झा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री जेड हसन, तीनों अनुमण्डल पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार दिवाकर, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्री कन्हैया कुमार, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे.