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February 1, 2020

निजी कम्पनी के सर्वेयर को सीएए-एनआरसी सर्वेयर समझ कर बना लिया बंधक।

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दरभंगा: सरकार के सर्वे के साथ खास कर चुनावी वर्ष में विभिन्न निजी एजेंसियां भी विभिन्न प्रकार के सर्वे आदि करवाती रहती है। यह पहले भी होता था और आज भी। परंतु यदि कोई भी एजेंसी दरभंगा में किसी भी प्रकार का सर्वे करवाना चाहती है तो सावधान हो जाएं। आपके कर्मियों पर संदेह होने पर उनकी जाँच या केवल पुलिस आदि को सूचना देकर नही छोड़ा जाएगा। हर इलाके में कुछ खास लोगों को पुलिस से उन्हें सर्टिफिकेट देना पड़ जायेगा। और आपके प्रमाणों की जांच पुलिस जब करे या न करे, परंतु आपके कर्मियों को कुछ विशेष संगठनो से जुड़े होने का तगमा भी दे दिया जाएगा।
इसी तरह का कुछ मामला शनिवार को एकबार पुनः जिले के मब्बी ओपी क्षेत्र में सामने आया है।
देशभर में सीएए-एनआरसी का विरोध जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक लोग धरने पर बैठे है। इस बिल को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन और धरने के बाद भी सरकार ने अपना सटेंड क्लीयर कर दिया है कि वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।
दरभंगा में भी कई दिनों से इस बिल का विरोध जारी है। लेकिन इसी बीच लखनऊ से फ्री डिस पर आये चैनल की जानकारी और चैनलों के टीआरपी की सर्वो कर रहें तीन सदस्यों की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया ।
घटना मब्बी ओपी थानाक्षेत्र के चकजमाल की है। घटना की सूचना मिलने के बाद काई थानों की पुलिस मौके पर पहुँची। मब्बी ओपी अध्यक्ष गौतम कुमार ने आपनी सूझबूझ से हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सर्वे कर रही टीम के सदस्यों को भीड़ से मुक्त कराया।
सर्वे कर रही टीम के सदस्य आशीष कुमार बताया कि वो फ्री डिस पर आये चैनल की जानकारी और चैनलों के टीआरपी की के लिए सर्वे करते हैं और कंपनी के आदेशों के हिसाब से आज दरभंगा के चकजमाल का करना था कुछ लेकिन यहाँ के लोगों ने सीएए का सर्वे वाला समझ कर हमें बंधक बना लिया और मेरे साथ मारपीट भी किया और जबरदस्ती मेरे द्वारा सादा कागज पर एक आवेदन लिखा लिया जिसमें बोला जो लिखो जो यह संस्था आरएसएस और बजरंग दल के लिए काम करती हैं। तीनों से पुलिस पूछताछ की
वहीं सदर बीडीओ रवि सिंहा ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने गलत मंशा से सर्वे किए जाने की आशंका में सर्वे टीम के सदस्यों को बंधक बना लिया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर उनके कागजातों की जांच की और पूछताछ के बाद उन्हें सही पाया। पुलिस ने मध्यस्थता कर सर्वे टीम को ग्रामीणों से मुक्त कराया।

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