सभी जिलों में बनेगा 55 करोड़ की लागत वाला +2अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पढाई के साथ रहना-खाना होगा मुफ्त।

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दरभंगा: सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। इसलिए हमलोगो ने बिहार सरकार से आग्रह किया मुसलमानों को भी दलितों के बराबर सहूलियत मिलनी चाहिए। इसपर नीतीश कुमार राजी हो गए और पहलीबार किसी सरकार ने मुसलमानों केलिए इतना कार्य किया जितना आजतक किसी ने नही किया।
उपरोक्त बातें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनुस हकीम ने कही। वे सोमवार को जिला अतिथि गृह में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसबात पर नीतीश कुमार ने पूछा कि मुसलमानों केलिए क्या चाहिए तो हमारी मांग हुई कि मुसलमानों को शिक्षित कर दीजिए। बाकी वे खुद अपनी जगह प्राप्त कर लेंगे। इसपर नीतीश कुमार ने 2460 मदरसों को एकसाथ 108 करोड़ 86 लाख 76 हजार दे दिया और कहा कि इन्क्वायरी करके पेमेंट करें। इसमे से 814 मदरसों को पेमेंट हो रहा है। बाकी मदरसों की इन्क्वारी रिपोर्ट जमा है और जल्द उन्हें भी पेमेंट हो जाएगा।
दूसरा सबसे बड़ा काम सरकार ने किया कि अल्पसंख्यक वेलफेयर केलिए 875 करोड़ दे दिया। मदरसा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का वेतनमान मिल रहा है।  ये अल्पसंख्यकों केलिए इंसाफ का कार्य है। न्याय के साथ विकास हो रहा है।
श्री हकीम ने कहा कि नवोदय और अम्बेडकर विद्यालय की तरह अल्पसंख्यकों केलिए आवासीय विद्यालय खोल दीजिये। इसपर आज नीतीश कुमार का सपना है कि राज्य के सभी 38 जिलों में अल्पसंख्यकों केलिए 55 - 55 करोड़ की लागत से प्लस टू आवासीय विद्यालय खुलेगा जिसमे छात्रों रहना, खाना, पढ़ना सभी बिल्कुल मुफ्त होगा। इसमे लड़के एवं लकड़ियों दोनो केलिए अलग अलग व्यवस्था होगी। इस प्लस टू अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की पहली नींव आगामी 23 फरवरी को दरभंगा में डाली जाएगी। केवटी के असरहा में वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन दी है जिसमे मुख्यमंत्री इसकी आधारशिला रखने 23 फरवरी को दरभंगा आ रहे हैं।