भूमि विवाद की सुनवाई एवं निदान को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक।
दरभंगा: डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में शुक्रवार को भूमि विवाद की सुनवाई एवं निदान को लेकर बैठक की गयी। इसमें हाल ही में बनाए गए भू-समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपलोड करने का सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया।
डीएम ने कहा कि भूमि विवाद की सुनवाई व निष्पादन के समय यह ध्यान रखने की जरूरत है कि न्याय किस पक्षकार के साथ है, कानून की दृष्टि में किस पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे-छोटे भूमि विवाद के अधिकतर मामले जिनमें भूमि की कीमत बहुत कम रहती है, में विवाद मारपीट तक पहुंच जाती है, जबकि बड़े मामले का निष्पादन वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे मामलों में स्थल भ्रमण करने पर ही वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है, इसलिए संबंधित सीओ व थाना प्रभारी स्थल भ्रमण करें।
उन्होंने कहा कि लोक भूमि अतिक्रमण के मामले में अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। साथ ही वास विहीन परिवारों को भूमि भी उपलब्ध कराना है। उन्होंने का कि प्राय देखा जाता है कि दो पक्षकार जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं, मामले की तह में जाने पर पता चलता है कि जमीन सरकार की है। इसलिए भूमि विवाद के मामले में सबसे पहले भूमि अभिलेख देखने की जरूरत है। डीएम ने कहा कि थाना स्तर पर भूमि विवाद के जितने भी मामले लंबित हैं, उन सबों को तुरंत भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद वहां सघन पौधरोपण करा दिया जाए या सरकारी भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया जा सकता है ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। बैठक में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक, जनसम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सदर एसडीपीओ कृष्ण नन्दन कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा व अन्य थे।
