सिंधु दर्शन यात्रा पर बिहार सरकार देगी 20 हजार तक अनुदान।
दरभंगा: बिहार सरकार ने लेह-लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा को आम लोगों के लिए सुगम बनाने की दिशा में पहल की है। पर्यटन विभाग ने ‘सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना-2026’ के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस योजना के तहत पात्र बिहारवासियों को यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के बिहार के स्थायी निवासी उठा सकेंगे। यात्रा धार्मिक एवं पर्यटन के उद्देश्य से की गई होनी चाहिए। अनुदान की राशि वास्तविक पात्र यात्रा खर्च के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
30 हजार खर्च पर 15 हजार, 50 हजार पर 20 हजार
यात्रा पर 30 हजार रुपये खर्च होने पर लाभार्थी को खर्च का 50 प्रतिशत यानी 15 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। वहीं, 50 हजार रुपये या इससे अधिक खर्च होने पर अधिकतम 20 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
60 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन
लाभार्थी को पहले सिंधु दर्शन यात्रा पूरी करनी होगी। इसके बाद यात्रा पूरी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ यात्रा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और खर्च के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
यात्रियों को यात्रा के दौरान प्राप्त परमिट, टिकट, भुगतान की रसीद, यात्रा खर्च के प्रमाण, पहचान पत्र और बिहार के स्थायी निवासी होने से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। विभागीय स्तर पर दस्तावेजों और यात्रा का सत्यापन किए जाने के बाद पात्र लाभार्थी को नियमानुसार अनुदान की राशि दी जाएगी।
सिंधु दर्शन से सांस्कृतिक विरासत से जुड़ेंगे लोग
पर्यटन विभाग के अनुसार, योजना का उद्देश्य बिहार के लोगों को देश की धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। सिंधु नदी भारतीय सभ्यता और इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर रही है। लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, विशिष्ट संस्कृति और सिंधु नदी का ऐतिहासिक महत्व इस यात्रा को खास बनाता है।
पर्यटन विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सिंधु दर्शन यात्रा बिहारवासियों को देश की समृद्ध आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना है। आर्थिक सहायता से यात्रा खर्च का एक हिस्सा सरकार वहन करेगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए लद्दाख की यात्रा अधिक सुलभ हो सकेगी।
