दरभंगा में राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा, मंत्री ने लंबित मामलों का शीघ्र निपटान का निर्देश।

दरभंगा: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व कार्यों की समीक्षा के तहत आज माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा जिले में संचालित विभिन्न राजस्व कार्यक्रमों व योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों में माननीय मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद व विधायक मुरारी मोहन झा, राजेश कुमार मंडल व सुश्री मैथिली ठाकुर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों, सहयोग शिविरों में प्राप्त मामले, फार्मर रजिस्ट्री व अतिक्रमण वाद जैसी विभिन्न राजस्व सेवाओं की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने ऑनलाइन आवेदनों में रिवर्ट (वापसी) की संख्या घटाने पर जोर देते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया और तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यालय के आईटी प्रबंधक से समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया।

अतिक्रमण वादों के निष्पादन को लेकर मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त व निष्पादित किए जाएं तथा राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ऑफलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य न करने के निर्देश भी दिये।

ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष चर्चा करते हुए मंत्री ने गौड़ाबौराम, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट व बेनीपुर अंचलों में लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के निर्देश दिये। साथ ही ‘नॉट फिट’ मामलों की गहन जांच कर वास्तविक कारणों का पता लगाने हेतु अपर समाहर्ता (राजस्व) को जिम्मा दिया गया।

समीक्षा के बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों व डीसीएलआर को निर्देश दिया कि अतिक्रमण वाद संबंधी सभी आवेदनों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने ई-मापी कार्यों में गति लाने के लिये अमीनों के युक्तिसंगत पुनर्विन्यास (Rationalization) की कार्रवाई करने तथा ‘नॉट फिट’ मामलों का क्षेत्रीय सत्यापन कर वास्तविक स्थिति की पुष्टि हेतु आवश्यक पहल करने के निर्देश भी दिये। रिवर्ट किए गए आवेदनों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित कर्मचारी सीधे रैयतों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर आवेदनों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों, आवेदनों व वादों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गए।