
विद्यापति समरोह में मिथिला राज्य, एम्स, अशोक पेपर मिल पर सीएम से जवाब मांगेगा एमएसयू।
दरभंगा: एम्स को लेकर उन्होंने कहा कि यह परियोजना मिथिला के करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य संबंधी उम्मीदों से जुड़ी है। 14 मई 2026 को दरभंगा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया था। वहीं, 31 जुलाई 2026 को लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, परियोजना की संशोधित लागत 2,006.07 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई तथा निर्माण के लिए 40 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई।
उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण संस्थान के निर्माण में अपेक्षित तेजी दिखाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि वर्तमान में निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है और परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है।
मैथिली को द्वितीय राजभाषा और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की मांग।
मैथिली भाषा के सवाल पर विद्या भूषण ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद बिहार में मैथिली को अपेक्षित प्रशासनिक और शैक्षणिक सम्मान नहीं मिल पाया है। उन्होंने मैथिली को बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने तथा प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के रूप में मैथिली को माध्यम बनाने की मांग दोहराई। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस दिशा में ठोस नीतिगत पहल करने की अपेक्षा जताई।
उन्होंने मुख्यमंत्री से विश्वविद्यालय की व्यवस्था में सुधार के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही नियमित पढ़ाई, समय पर परीक्षा एवं परिणाम, छात्र संघ चुनाव और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की।
सिर्फ सांस्कृतिक गौरव नहीं, विकास और अधिकार भी जरूरी
विद्या भूषण ने कहा कि मिथिला केवल विद्यापति, संस्कृति और उत्सवों की भूमि नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की आकांक्षाएं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा और राजनीतिक अधिकारों से भी जुड़ी हैं। विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का मंच मुख्यमंत्री के स्वागत और अभिनंदन का मंच जरूर है, लेकिन इसे मिथिला के ज्वलंत सवालों से मुंह मोड़ने का अवसर नहीं बनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मंच से मिथिला की जनता के सामने इन सवालों पर अपना स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए। मिथिला को शब्द नहीं, संकल्प चाहिए; घोषणाएं नहीं, परिणाम चाहिए और आश्वासन नहीं, जवाबदेही चाहिए।

