निर्वाचक सूची में जोड़े जाएंगे SIR में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम
दरभंगा: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान निर्वाचक सूची के सत्यापन, आवश्यक सुधार और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गुरुवार को जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई Absent (अनुपस्थित) एवं Shifted (स्थानांतरित) मतदाताओं की सूची में शामिल लोगों का आवश्यक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि कोई पात्र मतदाता निर्वाचक सूची से छूटा हुआ पाया जाता है, तो नियमानुसार उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा।
पात्र मतदाताओं को आवेदन, आवश्यक प्रपत्र, दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क एवं विशेष शिविरों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां निर्वाचक सूची के सतत अद्यतीकरण के तहत छूटे हुए मतदाताओं, युवाओं और पहली बार पात्र हुए नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से निर्धारित आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों को निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
SIR अवधि में ही प्रपत्र-6 के साथ घोषणा पत्र
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रपत्र-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि के दौरान ही किया जाएगा। SIR अवधि के बाहर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त मामलों का नियमानुसार सत्यापन करें और आवश्यक दस्तावेजों को ECI Net पर अपलोड करें। साथ ही, पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक सूची में शामिल करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक सूची को शुद्ध, अद्यतन और समावेशी बनाए रखना निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पात्र नागरिकों को सूची में नाम दर्ज कराने और किसी भी विसंगति का निराकरण कराने के लिए आवश्यक सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
