कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न पर सख्ती, साइबर अपराध से बचाव के बताए उपाय

दरभंगा: कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराने के साथ-साथ साइबर अपराध से बचाव को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास निगम, दरभंगा के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में POSH Act, SHe-Box, Witness Protection Scheme और Victim Compensation Scheme के प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) चांदनी सिंह, उपश्रम आयुक्त राकेश रंजन, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अनिमेष कुमार चंद्रा एवं श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि POSH Act का पालन महज कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल पर आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन आवश्यक है। कर्मचारियों को कानून के प्रावधानों की जानकारी देने और शिकायतों के प्रभावी निवारण की व्यवस्था करना भी संस्थानों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न की स्थिति में महिलाओं को चुप रहने या डरने की जरूरत नहीं है। कानून में शिकायत के लिए संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध है। POSH Act के तहत शिकायत की जांच सामान्यतः 90 दिनों के भीतर पूरी किए जाने का प्रावधान है।

पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने Victim Compensation Scheme की जानकारी देते हुए बताया कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के साथ चिकित्सा, पुनर्वास और आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। निर्धारित परिस्थितियों में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

कार्यशाला में Witness Protection Scheme के तहत साक्षियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।

SHe-Box के जरिए दर्ज कर सकेंगे शिकायत

राज्य परियोजना प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी, POSH Act-2013 अंकिता कश्यप ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुचित शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग, यौन रंग वाली टिप्पणियां, अश्लील सामग्री दिखाना अथवा अवांछित मौखिक, शारीरिक या गैर-मौखिक यौन व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न के दायरे में आ सकता है।

प्रशिक्षण में SHe-Box पोर्टल के बारे में भी बताया गया। इसके माध्यम से कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने और उसकी स्थिति की निगरानी करने की सुविधा उपलब्ध है।

OTP और UPI PIN साझा नहीं करने की अपील

सेंटर डायरेक्ट की प्रशिक्षक अंतरा झा ने साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ फिशिंग, फर्जी लिंक, OTP फ्रॉड, फर्जी KYC कॉल, पहचान की नकल और ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं।

उन्होंने लोगों से OTP, UPI PIN, ATM PIN और पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर फोन करने वालों को संवेदनशील जानकारी नहीं देने की अपील की। साथ ही अनजान व्यक्ति के कहने पर रिमोट एक्सेस एप इंस्टॉल नहीं करने और संदिग्ध लेन-देन की स्थिति में तत्काल बैंक, पुलिस या साइबर अपराध तंत्र को सूचना देने की सलाह दी।

प्रशिक्षक ने साइबर सुरक्षा का संदेश देते हुए कहा— “सोचें, जांचें, फिर क्लिक करें।”

कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ICDS, बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, WCDC, पंचायती राज विभाग समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, निजी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और अल्पाहार के साथ हुआ।