दरभंगा में प्रशासनिक कार्रवाई की बड़ी गाज, दो लिपिक निलंबित तो महिला पर्यवेक्षिका का अनुबंध समाप्त।
दरभंगा: दरभंगा जिले में सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और विभागीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि एक महिला पर्यवेक्षिका का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। इन कार्रवाइयों से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
पहले मामले में हायाघाट प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक लखिन्द्र पासवान को शराब सेवन के आरोप में निलंबित किया गया है। सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, शिकायत के आधार पर 30 सितंबर 2026 को हायाघाट थाना क्षेत्र स्थित सरकारी क्वार्टर में उनकी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई थी, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद मद्यनिषेध थाना, सदर में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर निर्धारित किया गया है।
दूसरे मामले में गौड़ाबौराम प्रखंड कार्यालय के निम्नवर्गीय लिपिक-सह-प्रभारी नाजिर जटा शंकर झा पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। उन पर बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने, नजारत की चाबी अपने पास रखने और सरकारी कार्यों को बाधित करने का आरोप है। प्रखंड विकास पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व में स्पष्टीकरण मांगे जाने और वेतन स्थगित किए जाने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। कार्यालय से अनुपस्थित रहने के साथ नजारत की चाबी अपने पास रख लेने के कारण रोकड़ पंजी, वित्तीय अभिलेखों और दैनिक लेन-देन से जुड़े कार्य प्रभावित हुए। इससे प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के अलावा जनगणना और निर्वाचन संबंधी तैयारियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनका निलंबन अवधि का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बिरौल निर्धारित किया गया है।
वहीं, तीसरी कार्रवाई बाल विकास परियोजना, कुशेश्वरस्थान पूर्वी की महिला पर्यवेक्षिका राम शोभा कुमारी के विरुद्ध की गई है। विभागीय कार्यों में लगातार खराब प्रदर्शन, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं होने पर उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। 14 अक्टूबर को आयोजित ICDS की समीक्षा बैठक में उनके सेक्टर संख्या-02 की प्रगति बेहद असंतोषजनक पाई गई थी। जिले के सभी 168 सेक्टरों में उनका सेक्टर अंतिम स्थान पर था। पोषण ट्रैकर के महत्वपूर्ण सूचकांकों में न्यूनतम उपलब्धि, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्धारित मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं करने और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने को कार्रवाई का प्रमुख आधार बनाया गया।
प्रशासन के अनुसार, महिला पर्यवेक्षिका को पहले भी कई बार मौखिक निर्देश, चेतावनी और स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। मनीगाछी परियोजना में पदस्थापन के दौरान भी उनके विरुद्ध लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने की शिकायतें सामने आई थीं। 22 अक्टूबर को उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को भी जिलाधिकारी ने असंतोषजनक पाया। इसके बाद महिला पर्यवेक्षिका चयन मार्गदर्शिका, 2010 की कंडिका XIV (ख) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका अनुबंध रद्द कर दिया गया।
जिलाधिकारी ने दोनों निलंबित लिपिकों के विरुद्ध दो दिनों के भीतर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया है। निलंबन अवधि में दोनों कर्मियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा तथा निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
जिला प्रशासन की इन तीन कार्रवाइयों से स्पष्ट संकेत मिला है कि सरकारी सेवाओं में अनुशासनहीनता, कार्यों में लापरवाही और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वालों के प्रति प्रशासन अब सख्ती बरतने के मूड में है।
