सभी सीओ को राजस्व विभाग के कार्य में तेजी लाने तथा भूमि विवाद का निष्पादन शत-प्रतिशत करने का निर्देश।

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा की गयी।
बैठक में दाखिल खारिज एवं परिमार्जन पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि बहेड़ी और बेनीपुर अंचल में ज्यादा संख्या में आवेदन लंबित हैं। बहेड़ी अंचलाधिकारी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें कार्यशैली में सुधार करने की चेतावनी दी और कहा कि यदि कार्य मे सुधार नहीं हुआ तो उन्हें जल्द ही निलंबित करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन अंचलों में अन्य कार्यों की प्रगति अच्छी है, वहां परिमार्जन पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की स्थिति भी अच्छी है। जैसे तारडीह एवं केवटी अंचल में शत प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन किया गया है।
उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को सोमवार के दिन अपने- अपने आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण कर लेने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि सिंहवाड़ा के आरटीपीएस काउंटर के निरीक्षण के दौरान उन्हें कई कमियां मिली हैं, जो गंभीर हैं। आरटीपीएस काउंटर पर वितरण पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। प्राप्ति पंजी एवं निर्गत पंजी नहीं है।
उन्होंने कहा कि आरटीपीएस काउंटर पर विकास मित्र को भी रोटेशन में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि तत्काल सेवा के तहत प्राप्त आवेदनों में प्रमाण पत्र 02 दिनों के अंदर देना है, लेकिन कार्यपालक सहायक द्वारा आवेदक को कहा जाता है कि कर्मचारी से सत्यापित करा कर आवेदन दें, ऐसा क्यों हो रहा है?
उन्होंने कहा कि तत्काल सेवा में आवेदक के दस्तावेज के आधार पर उसे तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाना है, जांच बाद में होती रहेगी, यदि जांच में गलत पाया जाएगा, तो उसका प्रमाण पत्र निरस्त किया जाएगा।
उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को इसमें सुधार करने के निर्देश दिए और चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार निरीक्षण के दौरान कहीं भी ऐसी गड़बड़ी पाई गयी, तो वहाँ के अंचलाधिकारी, कार्यपालक सहायक एवं कर्मचारी सभी पर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि कृषि इनपुट सब्सिडी एवं फसल सहायता योजना के लिए किसानों को अद्यतन लगान रसीद एवं एलपीसी की आवश्यकता है, सभी कर्मचारी अपने हल्का कार्यालय में इस आशय की सूचना प्रदर्शित करें और प्राप्त आवेदन का निष्पादन तुरंत करें।
उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत अतिक्रमित जल संरचना को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कर इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
बैठक में अपर समाहर्त्ता ने सभी अंचलाधिकारी को अपने अंचल के सैरातों को पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैरात की संपत्ति राजस्व विभाग का रहेगा, लेकिन राजस्व की वसूली पंचायती राज विभाग करेगी।
जिलाधिकारी ने एलपीसी एवं लगान रसीद के लिए ऑनलाइन आवेदन का निष्पादन भी त्वरित गति से करने के निर्देश अंचलाधिकारियों को दिए।
उन्होंने सभी सीओ को राजस्व विभाग के कार्य में तेजी लाने तथा भूमि विवाद का निष्पादन शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि भूमि विवाद से संबंधित कोई गंभीर मामला है, तो इससे अपने अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में लाएं और जिला स्तर पर भी अवगत करावे।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मो. सादुल हसन, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित थे।