Home Featured मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन बैठक की।
January 30, 2021

मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन बैठक की।

दरभंगा: बिहार इंटरमीडिएट (सैद्धांतिक) परीक्षा 2021 एवं बिहार माध्यमिक परीक्षा 2021, धान अधिप्राप्ति, कोविड-19 टीकाकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी शहरों में निर्धन परिवारों के लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण एवं कूड़ादान स्थल सह कचरा प्रबंधन के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव, बिहार, श्री दीपक कुमार ने बिहार के सभी जिलाधिकारी के साथ बैठक की
परीक्षा के लिए आयोजित ऑनलाइन बैठक में बिहार के सभी प्रमंडल के आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे।
बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संबोधित करते हुए कहा कि विगत तीन-चार वर्षों से बिहार में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा कदाचार रहित हो रही है और यह जारी रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों का जोनल एवं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित भ्रमण एवं निरीक्षण किया जाए। इसे संबंधित जिलाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे, तथा आई जी एवं कमिश्नर द्वारा भी अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाए।
उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहे, इसे सुनिश्चित कराया जाए।
प्रश्नपत्र का बंडल परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले खोलना है, उससे पहले न खोली जाए।
प्रश्नपत्र का बंडल स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा खोला जाएगाऔर इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
परीक्षा केंद्र पर केन्द्राधीक्षक के अतिरिक्त किसी को भी मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर मीडिया का प्रवेश की अनुमति नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, के प्रधान सचिव ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाई जाए।
इसके लिए जिला स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराई जाए।
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट- 2 की महत्वपूर्ण योजना,
शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण कराया जाना है। जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभी शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करनी है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के बाहर कूड़ा डंपिंग स्थल बनाया जाए एवं वहीं पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए 05 एकड़ जमीन चिन्हित किया जाए।
यदि सरकारी जमीन नहीं है तो एमभीआर पर सरकार जमीन खरीदेगी पैसा नगर विकास एवं आवास विभाग देगी, इसकी व्यवस्था कर ली जाए।
बैठक में धान अधिप्राप्ति को लेकर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार सरकार के सचिव विनय कुमार ने कहा कि 28 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में धान की अधिप्राप्ति में तेजी आयी है।
अभी तक 85 हजार किसानों से धान अधिप्राप्ति की जा चुकी है और उम्मीद है कि जो इच्छुक किसान हैं उनसे शीघ्र ही धान अधिप्राप्ति कर ली जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो किसान धान देने को इच्छुक नहीं है उनसे लिखित ले लिया जाए।
पंचायती राज विभाग,बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत 58 हजार वार्डों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, अभी भी 1860 वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को इसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि गली-नाली योजना के अंतर्गत यदि अभी भी कोई टोला छूटा हुआ है, तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए।
जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत बिहार के 68 हजार कुओं का जीर्णोद्धार मई 2021 तक किया जाना है तथा हर गांव में सोलर लाइट योजना के अंतर्गत 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। इसके लिए 06 लाख पोल चिन्हित किया जाना है।
मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को अनुश्रवण कर इन्हें पूरा करने का निर्देश दिया गया।
दरभंगा एन आई सी से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा श्री राधे श्याम साह, पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम, नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. महेश प्रसाद सिंह सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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