दरभंगा में अब बंद हो जाएगा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, अधिकारियों ने ले ली सुशासन की प्रतिज्ञा।
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दरभंगा: दरभंगा जिला में लगता है अब रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी और सभी अधिकारी बिना रिश्वत के पारदर्शिता के साथ कार्य का निष्पादन करेंगे। नियम पूर्वक निष्पक्षता के साथ स्वच्छ रूप से कार्य करेंगे। इसको लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को इसकी शपथ दिलाई है।
दरअसल सोमवार को समाहरणालय सभागार में सतकर्ता अभिचेतना सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह सतर्कता अभिचेतना सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पूरे जिले में मनाया जाएगा। सप्ताह के शुरुआत में प्रथम दिन जिलाधिकारी के साथ सभी अधिकारियों एवं कर्मियों एवं सुशासन की प्रतिज्ञा ली।
मौजूद अधिकारियों एवं कर्मियों ने प्रतिज्ञा ली कि
हम नीतिपरक पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे।
हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे,
हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं।
हम कार्यों के संचालन में सम्बद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति संहिता अपनाएंगे,
हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्य के ईमानदार निष्पादन के लिए उनके कार्य से संबंधित नियमों विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे।
हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे।
हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास,अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विभाग की जांच कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्र, स्थापना उप समाहर्ता अमृता कुमारी आदि पदाधिकारी एवं समाहरणालय के कर्मी गण उपस्थित थे।
इस प्रतिज्ञा के बाद अब देखने बात होगी कि क्या सचमुच में अधिकारी और कर्मी अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर पाते और जिला भ्र्ष्टाचार मुक्त बन पाता है, अथवा यह प्रतिज्ञा भी महज दिखावा ही साबित होता है। बहरहाल, इसकी सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक के अधिकारियों एवं कर्मियों में जनहित के कार्यों में इसकी झलक दिखे।
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