आवास योजना को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस ने बताया कि जिले में 16 हजार 375 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिनमें 15 हजार 795 आवास पूर्ण किये गये हैं। 596 आवास अभी भी पूरे किये जाने हैं, जिनमें 350 जॉब कार्ड त्रुटि के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 246 एसटीएसटी के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुक नहीं मिलने के कारण लम्बित है।

जिलाधिकारी ने बारी-बारी से उन प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से जबाव-तलब किया, जिनके यहाँ ज्यादा आवास निर्माण लम्बित है, जिनमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, जाले, दरभंगा सदर, हायाघाट एवं केवटी शामिल हैं। बहेड़ी में सबसे ज्यादा 197 आवास लम्बित पाये गये।

बैठक में बताया गया कि 15 हजार 789 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया जा चुका है, 14 हजार 843 को द्वितीय किस्त एवं 14 हजार 07 लाभुकों को तृतीय किस्त दिया जा चुका है।

वैसे लाभुक जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं कराया है, वैसे लाभुकों के आधार कार्ड से सम्बद्ध बैंक खाते से 40 हजार रूपये की राशि फ्रिज करवाने हेतु संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र देने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक, जो राशि लेकर चले गए है, वे कहीं भी अपना बैंक खाता रखे हो, उसे उसके आधार नम्बर से ट्रेस कर उनकी जमा राशि में से 40 हजार रूपया संबंधित बैंक के माध्यम से फ्रिज करवाया जाए।

उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जिन्होंने प्रथम किश्त की राशि लेकर आवास निर्माण प्रारम्भ करवाया परंतु द्वितीय किस्त की राशि या तृतीय किस्त की राशि नहीं ले रहे हैं, उन सबों से संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एक-एक कर बात करें एवं आवास निर्माण प्रारम्भ करवाएं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जीविका के डीपीएम को अपने वैसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा डीपीएम जीविका को अपने बीपीएम व जीविका समूह के माध्यम से वैसे लाभुकों से समन्वय स्थापित कर आवास निर्माण पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में गौड़ाबौराम के आवास सहायक जहाँ आरा खातुन, जिनके यहाँ सबसे ज्यादा आवास लम्बित पाया गया, का वेतन स्थगित करते हुए कारणपृच्छा करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि कई आवास सहायक नियमित रूप से पंचायत में नहीं रहते हैं, जिसके कारण आवास निर्माण कार्य लंबित है।

बेनीपुर के जिस पंचायत में 05 से ज्यादा आवास लंबित पाये गए उनके आवास सहायक का मानदेय स्थगित रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि 10 दिनों में लंबित आवास पूर्ण नहीं करवाते हैं, तो उन्हें पदमुक्त करने की कार्रवाई की जाए।

बैठक में घनश्यामपुर एवं बहेड़ी के आवास पर्यवेक्षक से भी आवास निर्माण लंबित रहने का कारणपृच्छा की गयी।

इन्दिरा आवास निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि इसमें 95.5 प्रतिशत् उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण योजना की भी समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नए लक्ष्य आवंटित करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में सहायक समाहर्त्ता सह प्रखंड विकास पदाधिकारी केवटी सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रभारी निदेशक, डीआरडीए राहुल कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।