प्रधानमंत्री आवास योजना के डिफॉल्टर लाभार्थियों पर करें कानूनी कारवाई: मंत्री।

दरभंगा: गुरुवार को दरभंगा पहुँचे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में पाया कि अधिकांश लाभार्थियों द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त कर लेने के बाद भी अपने आवास के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। मंत्री ने कहा है कि डिफॉल्टर लाभार्थियों को मकान का निर्माण कराने में अगर कोई वास्तविक समस्या आ रही है तो उन समस्याओं का निराकरण में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी वे आवास का निर्माण नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध नोटिस निर्गत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने में भी कोई देरी नहीं करनी चाहिए।
मंत्री आज समाहरणालय के डॉ. अम्बेदकर सभागार में ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने हेतु सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहता है जिससे कि अपने घर परिवार समाज में उसका मान, इज्जत-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। लेकिन आर्थिक परेशानियों के वजह से अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आम जनता के परेशानियों को समझते हुए उनके कल्याण हेतु अनेकों योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वह्न करनी होगी तभी राज्य की सूरत बदलेगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के प्रगति की बारी-बारी से समीक्षा किया।
बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तेजी से एवं गुणवत्तापूर्ण हो इसके लिए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके पूर्व उप विकास आयुक्त, दरभंगा डॉ. कारी प्रसाद महतो द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, जल-जीवन हरियाली अभियान आदि के संबंध में कार्य प्रगति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।