सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश।

दरभंगा: प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने सरकार के सभी विभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेजी से करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित प्रमंडलीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में दिये।
आयुक्त ने कहा कि राजस्व वसूली की अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसलिए बचे हुए समय में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। बैठक में आयुक्त ने प्रमंडल के तीनों जिलों के कार्य प्रगति की बारी-बारी से समीक्षा की। विद्युत विभाग की समीक्षा में अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, दरभंगा ने बताया गया कि अंचल में अक्टूबर तक कुल 40731.13 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो वार्षिक लक्ष्य का 58.33 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत की प्राप्ति हो जायेगी। उन्होंने बताया कि जर्जर एवं पुराने तारों को भी बदलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वाणिज्यकर राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने बताया गया कि दरभंगा अंचल में 955.81 लाख रुपए राजस्व वसूली हुई है। जिला अवर निबंधक, दरभंगा द्वारा बताया गया कि दरभंगा प्रमंडल में अबतक निबंधन शुल्क के रूप में 21736.86 लाख रुपये की वसूली हुई है, जो लक्ष्य का 50.18 प्रतिशत है। खनन विभाग की उपलब्धि अत्यंत असंतोषजनक पाई गई। बिहार भू-विवाद निवारण अधिनियम के तहत डीसीएलआर के न्यायालय में कुल 46 वाद लंबित बताये गये। आयुक्त द्वारा पृच्छा किये जाने पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक सेवा शुरू करने के लिए 31 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गयी है। वहां रनवे का विस्तारीकरण किया जायेगा।
आयुक्त ने इसके बाद सरकार की सात निश्चय योजना एवं जल-जीवन हरियाली की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी डीडीसी को जल-जीवन हरियाली योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। दरभंगा डीडीसी ने कहा कि दरभंगा जिले में अवस्थित पोखर, तालाबों को अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। 274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमणवाद चलाया गया है। इसमें से 107 तालाबों को मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन संयत्र लगाया जा रहा है। स्टूडेट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में बताया गया कि 11604 आवेदन स्वीकृत एवं 1730 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं। 27488 बेरोजगार युवकों को स्वयं सहायता भत्ता स्वीकृत किया गया है एवं 9381 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं।