हड़ताली राजस्व कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च।

दरभंगा: जिले में राजस्व कर्मचारी 7 मई से निश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल चल रही है। आज धरना स्थल से समाहरणालय होते हुए लहेरियासराय टावर तक पैदल मार्च निकाला गया।

अंचल कार्यालयों और पंचायतों में राजस्व से जुड़े सभी कार्य ठप हो गए हैं। दाखिल-खारिज, परिमार्जन फॉर्म, रजिस्ट्री, अंबेडकर समग्र सेवा अभियान और आरटीपीएस काउंटर से प्रमाण पत्रों का निर्गमन पूरी तरह बंद है।

कर्मचारी 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रमुख मांगों में ग्रेड पे को 1900 से बढ़ाकर 2800 रुपए करना और गृह जिला में पदस्थापन शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। शैक्षिक स्थानांतरण और अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। इस कारण वे घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने को मजबूर हैं।

जिला मंत्री फूल कुमार झा ने बताया कि हम लोग 7 मई से सामूहिक अवकाश पर हैं। पहले एक जमाने में राजस्व कर्मचारी सिर्फ रेंट वसूली करते थे। अब हमें 29 विभागों के भूमि से जुड़े कार्य देखने पड़ते हैं। हम इंटरमीडिएट योग्यता पर नियुक्त हैं, इसलिए हमारा न्यूनतम ग्रेड पे 2800 रुपए होना चाहिए। हमारी मांग है कि हमें क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी बनाया जाए और ग्रेड पे 4200 रुपए दिए जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार हमसे काम तो लेती है, लेकिन ईंधन के लिए कोई पैसा नहीं देती। हम दो-दो, तीन-तीन पंचायतों का चार्ज संभालते हैं। पूरे बिहार में 98% कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब तक 98% लैपटॉप सरकार को वापस कर दिए गए हैं। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, हम काम पर नहीं लौटेंगे।

कर्मचारियों ने बताया कि मधुबनी, कटिहार और सुपौल में कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। यह आदेश वापस लिया जाए। सरकार ने अंचल अमीन और रिटायर कर्मचारियों के जरिए काम कराने की योजना बनाई है। यह तरीका सफल नहीं होगा। सरकार हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है।

राजस्व कर्मचारी नीतीश कुमार ने बताया कि हमने अपनी मांगों को राज्य सचिव और जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया था। 4 मार्च से 13 मार्च तक भी हम हड़ताल पर थे। तब विभाग ने लिखित आश्वासन दिया था कि मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।

लेकिन दो महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम फिर हड़ताल पर हैं। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगी। सरकार को चाहिए कि वह सम्मानजनक वार्ता करे और समाधान निकाले।