निबंधन संसोधन नियमावली को वापस ले सरकार : वामदल।

दरभंगा:बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2019 वापस लेने की मांग को लेकर शनिवार को वामदल के नेताओ द्वारा भाकपा(माले) जिला कार्यालय में  संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2019 किसानों के शादी, इलाज, श्राद्ध कर्म, बच्चो के पढ़ाई-लिखाई पैतृक संपत्ति जमीन-जादाद बेचकर ही करना पड़ता है। इस नियम को लगाने से किसान-बटाईदार को काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है। वाम नेताओं ने तत्काल इस नियम को वापस लेने की मांग सरकार से करते हुए कहा कि स्वर्गीय पिता/दादा के नाम की जमीन बिक्री पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने की मांग किया है। वाम नेताओ ने आगे कहा कि पूर्वजो के नाम जमाबन्दी वाली जमीन बिक्री पर रोक के कारण बीमारी- ईलाज, शादी, श्राद्ध सहित अन्य कार्य के लिए पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। सरकारी कर्मी के शिथिलता के कारण 99 प्रतिशत किसानों के जमीन का जमाबन्दी पूर्वजो के नाम पर है। सरकार को सभी राजस्व को गाँव मे कम से कम एक कर्मचारी को तैनात कर ग्रामीणों के उपस्थिति में वंशावली के अनुसार जोत कब्जा देखते हुए दाखिल खारिज कर वर्तमान रैयत के नाम जमाबन्दी खोलकर मालगुजारी रसीद काटने का अभियान एक वर्ष तक चलाने के बाद ही वर्तमान रैयत के नाम जमावन्दी होना संभव होगा। वर्तमान में रैयत के नाम जमावन्दी खोलने की प्रक्रिया सरकार अपना रही है। उससे 10 वर्षो में भी काम पूरा नही होगा और निबंधन कर्मचारी, अंचलाधिकारी मालोमाल होंगे। तथा अवैध उगाही का व्यपार काफी बढ़ेगा। इसी बीच जमीन बेचकर जो इलाज शादी-श्राद्ध, इलाज सहित अन्य जरूरी कामों को निपटाना चाहते है। उनके सामने बड़ी समस्या होगी। जरूरी कार्यों के लिये जामिन रहते उनको पैसा कही से नहीं मिलेगा।

आगे वाम नेताओं ने कहा कि सरकार को इस नियमावली को शिथिल करते हुए जमीन की बिक्री पूर्व के तरह जारी रखने के लिए गांव गांव में अभियान चलाया जाएगा। और 22 अक्टूबर को इस नियमावली के खिलाफ किसान संगठनों का प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया जाएगा।
इस मौके पर भाकपा(माले) जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, शिवन यादव, सीपीआई(एम) जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर(मंटू), दिलीप भगत, सीपीआई से राजीव कुमार चौधरी, विशनाथ मिश्रा, सुधीर कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे।