सुशासन पर सवाल: आखिर किसके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य!
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दरभंगा: आमजन को राशन कार्ड, पेंशन, जमीन की रसीद सहित अन्य कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का दौड़ लगाना पड़ता है। इसमें उन्हें समय और धन का नुकसान उठाना पड़ता है। आमजन की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय वर्ष 2012 – 13 में लिया था। लेकिन बहादुरपुर प्रखंड के हरिपट्टी पंचायत में यह योजना फ्लॉप होते दिख रही है। वर्ष 2020 में पंचायत सरकार भवन का शुरु हुआ निर्माण कार्य अबतक मूर्त रुप नहीं ले सका है। इस कारण पंचायत की जनता प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। 1 करोड़ 29 लाख 35 हजार 400 रुपए की लागत से बनने वाली पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास कार्य 18 जुलाई 2020 को समारोहपूर्वक हुआ था। शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन जिप सदस्य गौरी देवी ने मुखिया के साथ भाग लिया था। लेकिन 2 वर्ष बाद भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्लिंथ लेवल से आगे नहीं बढ़ सका। स्थानीयों लोगों के मुताबिक करीब 20 दिन पहले एक जांच टीम भी आयी थी। जिसने निर्माण कार्य का बारीकी से जांच किया था।
दरअसल, हरिपट्टी पंचायत में बन रहा पंचायत सरकार भवन शुरु से ही विवादों से घिरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस भवन के निर्माण कार्य के लिए अंचलाधिकारी ने सिनुआर गोपाल में चयनित स्थल का एनओसी दिया था। लेकिन मुखिया ने चयनित स्थल के बदले गांव के बाहर मधुवन गांव के समीप जलजमाव वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरु कर दिया। इतना ही नहीं, जहां पंचायत सरकार भवन बन रहा है उस जगह से मात्र 100 मीटर की दूरी से दूसरे पंचायत की सीमा शुरु हो जाती है। इसके अलावे पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य मुखिया अपने सगे सम्बंधी से करवा रहे है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में जो सामग्री उपयोग की गई है वह मानक के अनुरुप नहीं है।
पंचायत भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर पंचायत के मुखिया कैलाश कुमार का कहना है कि विभाग से पैसा मिलने में विलंब होने के कारण संवेदक कार्य तेजी से नहीं कर रहा है। जितना कार्य हुआ है उस हिसाब से करीब 21 लाख का एमबी हुआ है, लेकिन अबतक 6 लाख का ही भुगतान हुआ है।
वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत के पंचायत सचिव शुभम कुमार का कहना है कि वे अभी नये आये है। उन्होंने पंचायत सरकार भवन के अभिलेख को देखा है। वे अपने स्तर से पहल कर कार्य को शुरु करवा रहे हैं। जल्द ही प्लिंथ में मिट्टी भरवा कर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कहीं न कहीं इस विलम्ब का कारण एक दूसरे पर फेंकने पर कोशिश दिखी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर किसके भ्र्ष्टाचार की भेंट चढ़ गया पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य! क्या इसके विलंब केलिए जिम्मेवारी तय कर कारवाई कर सुशासन का परिचय सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी।
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