विकास आयुक्त ने आमस दरभंगा एवं बिहपुर वीरपुर पथ को लेकर की ऑनलाईन बैठक।

दरभंगा: उच्च न्यायालय द्वारा 2 पथों के निर्माण में  कार्य में तेजी लाने के लिए दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा एनआईसी से बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने पथ निर्माण विभाग,बिहार सरकार के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, एनएचएआई के वरीय अधिकारी, सड़क निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा आमस-दरभंगा पथ से जुड़े जिला गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर एवं दरभंगा तथा बिहपुर- वीरपुर पथ से जुड़े जिला सुपौल एवं मधेपुरा के जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

भू अर्जन की समीक्षा में पाया गया कि गया जिले में 254 करोड़ों रुपए के विरूद्ध 177 करोड रुपए, जहानाबाद में 195 करोड रुपए के विरुद्ध 36 करोड़ रुपए पटना जिला में  123 करोड़ रुपए के विरुद्ध 25 करोड़ रुपए, समस्तीपुर में 221 करोड रुपए के विरुद्ध 171 करोड रुपए तथा दरभंगा जिला में 155 करोड़ रुपए के विरुद्ध 90 करोड़ रुपए का वितरण संबंधित रैयतों के बीच किया जा चुका है।

आमस-दरभंगा पथ से जुड़े सभी जिलाधिकारी/ उप विकास आयुक्त ने अपने-अपने जिले की वर्तमान भू अर्जन की स्थिति से विकास आयुक्त महोदय को अवगत कराया।

दरभंगा से जिलाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि दरभंगा जिले में लगभग 60% भू अर्जन की कार्रवाई की जा चुकी है तथा वन एवं पर्यावरण विभाग से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर उपलब्ध कराया जा चुका है। तथा शेष भू अर्जन की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। ।

विकास आयुक्त ने सभी संबंधित जिलाधिकारी को जल्द से जल्द भू अर्जन की कार्रवाई कर संबंधित भूमि एनएचएआई को उपलब्ध कराने तथा एनएचएआई को शीघ्र से शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

वीहपुर- वीरपुर पथ की समीक्षा में पाया गया कि सुपौल जिले में 52 किलोमीटर एवं मधेपुरा जिले में 54 किलोमीटर कुल 106 किलोमीटर पथ का निर्माण 675 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।

सुपौल एवं मधेपुरा के जिलाधिकारी ने बारी-बारी से बताया कि उनके जिला में भू-अर्जन की कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है।

निर्माण एजेंसी आइएलएफएस के प्रतिनिधि ने बताया कि 100 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। 6 किलोमीटर जिनमें कुछ  बाधाएं हैं वह 1 जुलाई 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। बाधाओं में बताया गया कि सड़क में कुछ धार्मिक संस्थान अवस्थित हैं, जिन्हें अन्यत्र शिफ्ट करना होगा और कहीं-कहीं अतिक्रमण, बिजली के पोल एवं वृक्ष अवस्थित हैं।

विकास आयुक्त ने कहा कि जब भू- अर्जन की कार्यवाही हो गई है तो हर हाल में निर्माण एजेंसी सभी योजना खंड में 15 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ कर दें ।विकास आयुक्त ने निर्माण एजेंसी आइएलएफएस को कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सड़क निर्माण कार्य मे प्रति महीना 60 करोड़ रुपए

व्यय होने चाहिए, जहां भी आरओबी, फ्लाईओवर, कलवर्ट बनाना है, वहाँ तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए और आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री, वांछित मशीन एवं मजदूर लगाए जाएं। इनमें यदि कहीं भी कमी की जाती है तो संबंधित जिलाधिकारी एवं पथ निर्माण विभाग इसकी समीक्षा करते रहें और प्रतिबंधित करें।

बैठक की कार्यवाही सचिव पथ निर्माण विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

इस अवसर पर नवपदस्थापित जिला भू अर्जन पदाधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय  शाखा एवं जिला एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी उपस्थित थे।