आवास योजना के प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में आवास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस ने आवास प्लस योजना के संबंध में बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग में 304 आवास जिला में बचे हुए हैं जिसके कारण जिले की रैंकिंग नीचे आ गई है।

जिलाधिकारी ने बारी-बारी से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी ली। हायाघाट एवं सिंहवाड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि उनके यहां अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुक की रिक्ति नहीं है, यानी सभी को आवास स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

जिलाधिकारी ने ऐसी स्थिति में इस तथ्य से अवगत कराते हुए प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। ताकि शेष लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में अग्रेतर निर्णय लिया जा सके।

इसके साथ ही जिन लाभुकों ने आवास योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनवाया है, उनके विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खातों को फ्रीज करवाकर ल राशि की वसूली करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में बताया गया कि दरभंगा जिला को 90 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है।

समीक्षा क्रम में पाया गया कि आवास योजना में मनीगाछी एवं अलीनगर की उपलब्धि सबसे अच्छी है।

वैसे प्रखंड जहाँ आवास योजना की द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने में विलंब किया जा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

इंदिरा आवास योजना में जाले एवं मनिगाछी ने शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है, वहीं बहेड़ी की उपलब्धि 99.16 प्रतिशत रही।

वास स्थल क्रय सहायता योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिले में मात्र 3 लाभुकों को वास स्थल दिया जाना शेष रह गया है, जिसमें से हायाघाट का लाभुक आबंटित वास स्थल लेने को तैयार नहीं है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि वैसे लाभुक चिन्हित किये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना  के अंतर्गत वर्ष 2010 से पहले की स्वीकृति आवास के अपूर्ण रहने की स्थिति में उसे पूरा करने हेतु पचास हजार रुपये अतिरिक्त प्रदान किया जाता है, साथ ही लंबित किस्त भी मिल जाता है।

तथा वर्ष 1996 से पहले बने आवास के क्षतिग्रस्त होने पर जीर्णोद्धार हेतु एक लाख बीस हजार रूपये प्रदान किया जाता है।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के लंबित आवास निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करवाया जाए।

उल्लेखनीय है कि दरभंगा में 1लाख 66 हजार आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।