नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर।
दरभंगा: दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में सोमवार को नगर निगम सशक्त स्थाई समिति की बैठक नगर निगम सभागार में की गयी। इसमें कुल 29 एजेंडों पर चर्चा की गयी। दो एजेंडों को छोड़कर बाकी 27 एजेंडों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
बैठक में हसन चौक पर स्थित पार्किंग के स्थान पर मल्टीलेवल कार पार्किंग सह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (रेस्टोरेंट और सिनेप्लेक्स) का निर्माण कर पीपीपी मोड पर संचालन करने, दिग्घी तालाब में बोटिंग कार्य से संबंधित सभी उपकरणों की खरीद, आवश्यक निर्माण कार्य, रखरखाव एवं संचालन पीपीपी मोड पर करने के लिए एजेंसी का चयन पर सहमति बनी। वहीं निगम के सभी 48 वार्डों व एक प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों एवं सफाई अधिदर्शकों का उपस्थिति बनाने के लिए 49 टैब एवं उससे संबंधित रिचार्ज सिम इत्यादि की खरीद पर 20 लाख रुपए की स्वीकृति पर विचार किया गया।
इसके अलावा नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत छठे वित्त आयोग के विकास निधि मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 2021-22 एवं 2022-23 की सभी राशि मिलाकर 185 लाख रुपये तथा 15वें वित्त आयोग मद में प्राप्त राशि में से 237.88 लाख कुल मिलाकर 422.88 लाख का व्यय 18 विषयों पर करने पर भी चर्चा हुई। इन योजनाओं का चयन कर कार्य कराने एवं व्यय की स्वीकृति पर विचार किया गया। इस मद से सभी 48 वार्डों में रोड, नाले, पुल, कलवर्ट, पार्क डेवलपमेंट, लाइट आदि में खर्च कर शहर का विकास किया जायेगा।
बैठक में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे डिवाइडर पर रेडियम पट्टी लगाने की स्वीकृति एवं उसमें होने वाले अनुमानित व्यय पांच लाख रुपये की स्वीकृति पर भी विचार किया गया। इस मद से दो वार्ड या इससे अधिक वार्ड को जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया जाएगा। सभी वार्डों में जगह-जगह पार्षद, सफाई अधिदर्शक व कर संग्रहकर्ता का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर से संबंधित सूचना पट्ट लगाने व उसमें होने वाले अनुमानित व्यय पांच लाख रुपए की स्वीकृति पर विचार किय गया।
वहीं, महापौर कक्ष, उप महापौर कक्ष और पार्षद कक्ष, विभिन्न कार्यालय व नगर निगम सभागार के लिए उपस्कर आदि खरीदने व उसमें होने वाले अनुमानित व्यय 20 लाख रुपए की स्वीकृति पर विचार किया गया। नगर निगम कार्यालय परिसर के सभी भवनों की रंगाई-पोताई व मरम्मत कराने एवं उसमें अनुमानित व्यय 18 लाख 55 हजार की स्वीकृति पर विचार किया गया।
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