जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में  जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में समेकित बाल विकास परियोजना की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉ रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके एक हजार आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाना है, अब तक 26 आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चिन्हित जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। 105 विद्यालयों में भूमि चिन्हित की गई है जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक से अप्राप्त है। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने स्तर से समन्वय स्थापित कर सभी संबंधित प्रधानाध्यापक से एक सप्ताह के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने का निर्देश दिया।

बैठक में बीएमएसआईसीएल के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में 9 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना है जिसके लिए 30 मीटर गुणा 25 मीटर आकार की भूमि की आवश्यकता हैं। इनमें कुशेश्वरस्थान पूर्वी का कोला पंचायत, अलीनगर का लाहठा, तारडीह का लग्मा, दरभंगा सदर का शीशो पूर्वी, बहादुरपुर का रसलपुर,केवटी का दरिमा और माधोपुर रदौली, जाले का रवेड़ा,केवटी का लालगंज,गौड़ाबौराम का गौरामानसिंह पंचायत शामिल हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर वांछित जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि चयनित पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं है तो उस पंचायत के समीप के पंचायत में जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है।

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग की योजनाओं के लिए दरभंगा सदर में 24, बहादुरपुर में 24, मनिगाछी में 11, जाले में 08, सिंहवाड़ा में 04, हनुमाननगर और हायाघाट में 02-02 योजनाओं के लिए चिन्हित जमीन उपलब्ध कराने की मांग संबंधित अंचलाधिकारी से की गई,जो अप्राप्त है। कई अंचलाधिकारी ने रैयती भूमि होने की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित जिलाधिकारी को रैयती भूमि छोड़कर शेष योजनाओं के लिए उपलब्ध सरकारी जमीन शीघ्र  उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए।

पुल निर्माण निगम द्वारा महराजी पुल को तोड़कर नया पुल निर्माण करने से पूर्व वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था करने हेतु, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अंचलाधिकारी सदर एवं पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता को भी सदस्य बनाया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा  हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक के बीच निर्माणाधीन नाला के अतिक्रमण को शीघ्र खाली कराने हेतु अंचलाधिकारी बहादुरपुर को सख्त निर्देश दिया गया।

पशुपालन विभाग द्वारा बहादुरपुर के कपचाही में कार्यालय भवन के लिए 120 फीट गुणा 120 फीट आकार जमीन की आवश्यकता बतलाई गई, अंचलाधिकारी बहादुरपुर को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार में प्राप्त परिवादों का निष्पादन संबंधित विभागों को ससमय करते रहने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती नेहा नूपुर ने बताया कि जिला में 63 हजार 835 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 43 हजार 406 आवेदन का निष्पादन किया जा चुका है। शेष आवेदन संबंधित प्रखंडों में सत्यापित करने हेतु लंबित है जिनमें बहेड़ी, बेनीपुर, बहादुरपुर, सदर, हनुमाननगर में लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है।

जिलाधिकारी ने युद्ध स्तर पर इन लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के लिए संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा जमीन उपलब्ध कराने में विलंब करने की जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारीयों को उनके अंचल के चिन्हित पंचायतों में डब्लूपीयू बनवाने हेतु जमीन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर के लिए जमीन की आवश्यकता है, अंचलाधिकारी बहादुरपुर को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

 बैठक में पदाधिकारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से अपनी संचिका एवं पत्र का निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभू नाथ झा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा,परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।