डीएम ने किरतपुर प्रखण्ड के सीएचसी एवं किरतपुर पंचायत का किया निरीक्षण।

दरभंगा: मुख्य सचिव, बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आज किरतपुर प्रखण्ड के किरतपुर पंचायत का भ्रमण कर वहाँ संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरतपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरतपुर में 04 चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनमें से डॉ. प्रवीण कुमार विगत 01 साल से अधिक समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। एक दंत चिकित्सक डॉ. अलका रानी मातृत्व अवकाश में हैं, निलेश रंजन, काउंसलर फरवरी से व शशि रंजन जनवरी से ही अनुपस्थित पाए गए। आशा का 90 पद स्वीकृत है, जिनमें 86 पदस्थापित हैं शेष 04 पद को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक्स-रे विगत 01 साल से बंद है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं जननी बाल सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान लंबित पाया गया। 15 दिनों के अंदर भुगतान करने हेतु निर्देश दिया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ एक ही एमबीबीएस डॉक्टर हैं, शेष आयुष चिकित्सक हैं। निरीक्षण के समय तक आउटडोर में 127 मरीजों को देखा जा चुका था, अस्पताल में मरीजों की भीड़ थी, इसके लिए चिकित्सकों की माँग करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में एक ओर का बाउंड्री नहीं कराया गया है, जिसे करवाने का निर्देश दिया गया।

सिविल सर्जन और डीपीएम को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरतपुर की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।

राजकीय मध्य विद्यालय, किरतपुर के निरीक्षण में पाया गया कि समीप में ही प्लस टू उच्च विद्यालय का भवन बन गया है, भवन को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। नए निर्मित भवन में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी किरतपुर को विद्यालय के लिए  रास्ता की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया।

जन वितरण प्रणाली के विक्रेता महेन्द्र नारायण यादव की दुकान के निरीक्षण में सूचना पट प्रदर्शित पाया गया। साथ ही भंडार पंजी का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों से खाद्यान्न वितरण का फीडबैक लिया गया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता की स्थिति संतोषजनक पाई गई।

तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा वार्ड नम्बर – 02 व 04 में संचालित नल-जल योजना का निरीक्षण किया गया। वार्ड नम्बर – 04 में निरीक्षण के दौरान जलापूर्ति बंद पाई गई, वार्ड नं0 2 में अनियमित जलापूर्ति पाई गयी इस पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किरतपुर को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

किरतपुर प्रखण्ड के लिए प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु झगरुआ पंचायत में चिन्हित जमीन का जिलाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया। झगरुआ पंचायत में उपलब्ध एक सौ एकड़ सरकारी जमीन प्रखंड के मध्य में पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह जमीन प्रखंड कार्यालय के लिए सर्वोत्तम रहेगा। जिलाधिकारी ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पुनः प्रखंड कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी किरतपुर सहित सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।