डॉक्टर पर किए गए हमले के विरोध में आईएमए ने किया हड़ताल।
दरभंगा: पूर्णिया में सर्जन डॉ. राजेश पासवान पर किये गए जानलेवा हमले के विरोध में मंगलवार को आईएमए की एकदिवसीय हड़ताल के दौरान सैकड़ों मरीजों को फजीहत झेलनी पड़ी। हड़ताल के कारण इलाज बंद रहने से दूर-दूर से आए सैकड़ों मरीजों को डीएमसीएच के सेंट्रल ओपीडी से मायूस होकर वहां से लौटना पड़ा। इमरजेंसी सेवा डीएमसीएच सहित निजी अस्पतालों में बहाल रही। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा को छूट दी गई थी। गायनी विभाग में ओपीडी सेवा सामान्य रही।
आम दिनों की तरह डीएमसीएच के सेंट्रल ओपीडी में इलाज के लिए सुबह-सुबह बड़ी संख्या में मरीज पहुंच गए थे। सुबह साढ़े नौ बजे तक 130 मरीजों का निबंधन किया जा चुका था। इसी बीच निबंधन काउंटर बंद करा दिए जाने से मरीजों के बीच अफरातफरी मच गई। निबंधन दोबारा शुरू होने के इंतजार में दर्जनों मरीज काउंटर के सामने कतार में खड़े रहे। जिन मरीजों का निबंधन हो चुका था, उन्हें चिकित्सीय परामर्श के लिए इमरजेंसी विभाग भेज दिया गया। दोपहर करीब डेढ़ बजे तक दर्जनों मरीज इलाज शुरू होने के इंतजार में ओपीडी परिसर में जुटे रहे। इनमें से कई ऐसे थे जो समय पर डीएमसीएच पहुंचने के लिए असुबह घर से निकले थे। इलाज शुरू होने की गुंजाइश कम होते देख काफी संख्या में मरीज निजी क्लिनिकों की ओर निकल गए। वहां भी उन्हें मायूसी हाथ लगी।
आईएमए, दरभंगा के अध्यक्ष डॉ. हरि दामोदर सिंह व सचिव डॉ. अमिताभ सिन्हा ने हड़ताल के पूरी तरह सफल रहने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों पर लगातार हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत कारवाई करने की दिशा सरकार व पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं कर जा रही है। कानून के तहत चिकित्सकों पर हमला व उनके अस्पताल व क्लिनिक में तोड़फोड़ करने वालों पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। प्रदेश आईएमए के निर्देश के अनुसार आगे की योजना बनाई जाएगी।
आईएमए, दरभंगा के उपाध्यक्ष डॉ. आमोद कुमार झा ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में उदासीनता से ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं जो हम चिकित्सक समाज के लिए गम्भीर चिंता एवं दुख का विषय है। आखिरकार डर एवं भय के वातावरण में हम चिकित्सकों द्वारा इलाज करना समाज के कितना हित में होगा, यह समाज को समझना होगा। आईएमए दरभंगा सरकार से मांग करता है कि डॉ. राजेश पासवान पर हुई जघन्य कृत्य का अविलंब संज्ञान ले तथा दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सुनिश्चित करे।
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