जिलाधिकारी ने जल-जीवन-हरियाली अभियान को लेकर की समीक्षा बैठक।

दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने तथा भावी पीढ़ी को संभावित जल संकट से बचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभिन्न 11 अवयवों में कार्य करवाने हेतु दरभंगा जिला को दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध किए गए कार्य की गहन समीक्षा की गई।

जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत सतही जल स्तर को बनाए रखने के साथ-साथ उसमें वृद्धि करने के लिए चिह्नित तालाब, कुआँ, आहर, पइन के जीर्णोद्धार करवाने एवं नए जल संरचना का निर्माण करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध दरभंगा जिला में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर मनरेगा के सभी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता के साथ-साथ कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण से माँग करते हुए
कर्तव्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के लिए उन सभी के मई महीने के वेतन में से 25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही जिले के सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण में दिलचस्पी न लेने के लिए सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के मई महीने के वेतन से 25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में लगभग 30 हजार सार्वजनिक चापाकल हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2200 चापाकल के किनारे ही सोख्ता का निर्माण करवाया गया है।

बताया गया कि जिले में 1704 सार्वजनिक कुआँ हैं, जिनमें से पंचायती राज विभाग ने 226 कुओं का जीर्णोद्धार कराया है।

जिलाधिकारी ने पंचायती राज पदाधिकारी को  शेष कुओं का जीर्णोद्धार शीघ्र करवाने हेतु सख्त हिदायत दी।

भू-जल स्तर बनाये रखने के लिए छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा अपने 126 विद्यालय भवनों में करवाया गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा 272 भवनों को छत वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण हेतु चिह्नित किया गया है।

जिले में वन आवरण बढ़ाने के लिए सभी सरकारी भूमि, सरकारी भवन परिसर को चिह्नित कर पौधा रोपण हेतु वहाँ की जमीन में गड्ढा बनाकर उर्वरक मिलाकर तैयार कर लेने एवं 05 जून के पश्चात मानसून का पदार्पण होते ही उन गड्ढों में पौधारोपण प्रारंभ करवा देने का निर्देश दिया गया, सभी प्रोग्राम पदाधिकारी को इसके लिए वृहत कार्य योजना बना लेने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करने, पाँच एकड़ से अधिक वाले तालाब का जीर्णोद्धार करवाने, सौर ऊर्जा प्लांट संस्थापित करवाने, जैविक कृषि, टपकन सिंचाई, पर्यावरण अनुकूलन खेती के लिए किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में उपनिदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, डीआरडीए प्रभारी पदाधिकारी राहुल कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।