गली की परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के संरक्षण हेतु चलाया गया रेस्क्यू अभियान।

दरभंगा: जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत जिले में गली की परिस्थिति में रहने वाले बच्चों (CISS) के संरक्षण हेतु रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा हैं।

 नेहा नूपुर, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा ने बताया कि इस रेस्क्यू अभियान हेतु जिले में कई हॉट स्पॉट चिन्हित किये गये है जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, शनि मंदिर, एकमी शोभन रोह, कुष्ठ कॉलोनी, प्रखण्ड मनीगाछी, सिंहवाडा, केवटी तथा बहेड़ी के कुछ पंचायत प्रमुख रूप से शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि विभागीय निदेश के आलोक में इन चिन्हित हॉट स्पॉट पर गली की परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के संरक्षण हेतु रेस्क्यू टीम गठित कर 11 मई 2023 से रेस्क्यू अभियान संचालित है, जो दिनांक 31 मई 2023 तक चलेगी।

उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम में जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मी, चाईल्ड लाईन, रेलवे चिल्ड्रेन, संबंधित थाना के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी तथा श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जो बिना किसी सहायता के सड़क पर अथवा गली की परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं या जो बच्चे दिनभर सड़कों पर रहते हैं और रात्रि में झोपड़पट्टी आदि में आवासित अपने परिवार में लौट जाते हैं अथवा जो बच्चे जो अपने परिवार के साथ सड़कों पर या वैसी ही विषम परिस्थिति में रहते हैं।

श्रीमती नूपुर ने बताया कि इन बच्चों की त्वरित पहचान की जा सकती है, जो अपने माता-पिता/अभिभावक अथवा अकेले भीख मांगने, कचड़ा/प्लास्टिक चुनने/टी-स्टॉल अथवा किसी निर्माण स्थल पर बाल श्रम करने, फूल, बैलून आदि टैफिक सिग्नल पर बेचने, दत्तक/जैविक माता-पिता या अभिभावक द्वारा दिव्यांगता अथवा अन्य कारणों से परित्यक्त बच्चे, खेल-तमाशा दिखाने, नशा पान करने अथवा बेचने आदि के रुप में इनकी पहचान की जा सकती है।

इस रेस्क्यू अभियान के तहत प्राप्त बच्चों को जिले के बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए उक्त बच्चे का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा उसे समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से बच्चे तथा उनके परिवार को जोड़ने का काम किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी यह अभियान चलाया गया तथा चिन्हित बच्चों को लाभान्वित किया गया।