बिहार सरकार के शिथिलता के कारण एनएच और एनएचएआई के कई परियोजना है लंबित : सांसद।

दरभंगा: शनिवार को दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के वरीय अधिकारी आरओ अवधेश कुमार, रामप्रीत पासवान, शत्रुघ्न मिश्रा, रौशन प्रसाद, अरुण कुमार, महेश मिश्रा, प्रकाश मिश्र के साथ बैठक कर दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र में चल रहे विभिन्न परियोजना के कार्य प्रगति की समीक्षा कर कई दिशा निर्देश दिए।

सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार बीते नौ साल के कार्यकाल में मिथिला सहित पूरे बिहार में एनएचएआई एवं एनएच सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 करोड़ की लागत से रामनगर (लहेरियासराय) से रोसड़ा के बीच एनएच 527E सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर अवार्ड किया जा चुका है, लेकिन बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा ग्रीन फील्ड भूमि अधिग्रहण में शिथिलता बरतते हुए अबतक मात्र 15 से 20 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण ही किया गया है। सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन के असहयोगात्मक रवैया और भूमि अधिग्रहण में किए जा रहे देरी के कारण इस सड़क के निर्माण में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन शेष बचा 80 प्रतिशत भूमि जल्द अधिग्रहण करके दे ताकि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जा सके।

सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 12500 करोड़ की लागत से बनने वाला दरभंगा-आमस बिहार का प्रथम एक्सप्रेस-वे सड़क का सभी प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है लेकिन बिहार सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने के कारण निर्माण लंबित पड़ा हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 2300करोड़ की लागत से उच्चैठ भगवती उमगांव से महिषी तारास्थान के बीच एनएच सड़क का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। इस सड़क के बीच में कोशी नदी पर 1091करोड़ की लागत से देश का सबसे लंबा पुल का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है।

सांसद ने कहा कि दिल्ली मोड़ दरभंगा से जयनगर के बीच 991.88 करोड़ की लागत से नव स्वीकृत फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 527B का कार्य भी प्रगति पर है। इसके 3डी का कार्य पूर्ण हो चुका है। सांसद ने अधिकारियों को जल्द टेंडर अवार्ड कर प्रथम फेज का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि दरभंगा में रिंग रोड का निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कर उपलब्ध नही कराए जाने के कारण लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सभी राज्यों में रिंग रोड के निर्माण हेतु भूमि राज्य सरकार को अधिग्रहण कर देना होता है। कई बार अनुरोध के वाबजूद बिहार सरकार दरभंगा में रिंग रोड निर्माण को लेकर कोई उत्सुकता नही दिखा रही है।

सांसद ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में मिथिला सहित पूरे बिहार में एनएच एवं एनएचएआई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 55000 करोड़ रुपया पीएम पैकेज के रूप में बिहार को दिया गया है, वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी  के विजनरी नेतृत्व में लगभग एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का कार्य प्रगति पर एवं प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वर्ष 2023-24 में इस मंत्रालय का बजट 2 लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपया दिए है वहीं देशभर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत 34800 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 50 प्रतिशत का विस्तार हुआ है एवं नीतियों में सुधार होने के कारण त्वरित गति से राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। जहां यूपीए के शासन काल में प्रतिदिन मात्र 11.67 किलोमीटर राजमार्ग सड़क का निर्माण होता था, वो मोदी सरकार में बढ़कर 29 किमी प्रतिदिन हो चुका है।