जल-जीवन- हरियाली योजना के लेकर हुई ऑनलाइन बैठक।

दरभंगा: जल जीवन- हरियाली अभियान के तहत बिहार राज्य में किए गए कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद चौधरी ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत 118909 संरचना चिन्हित किए गए हैं।

जिनमें 52341 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 66568 निजी क्षेत्र के हैं। इनमें से 17108 जल संरचना में अतिक्रमण था, जिनमें से 15190 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

2 लाख 92 हजार 827 सार्वजनिक कुआं चिन्हित किए गए हैं। जिनमें से 64296 सार्वजनिक कुआं एवं 1लाख 88 हजार 449 निजी कुआं शामिल हैं। इनमें 9248 कुँआ अतिक्रमित थे। जिनमें से 3577 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

5 एकड़ तक के 27829 तालाब/ पोखर चिन्हित किए गए हैं। 8900 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया गया, जिनमें 5900 में कार्य पूर्ण कराया गया है।

5 एकड़ से अधिक वाले 3832 तालाब/ पोखर चिन्हित किए गए हैं। जिनमें लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 1051 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया गया था, 708 में जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

1 एकड़ तक के 9066 आहर चिन्हित किए गए हैं। जिनमें से 6189 में कार्य प्रारंभ कराया गया था। 5423 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इसी प्रकार 6922 पईन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 6336 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराए गए थे। 6298 में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

इस अभियान के अंतर्गत 64200 सार्वजनिक कुआं चिन्हित किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के 60127 एवं शहरी क्षेत्र के 4169 हैं। जिनमें से शहरी क्षेत्र के 9764 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1740 कुआं में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया गया था।

इनमें शहरी क्षेत्र के 8469 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1390 कुआं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र में 7 लाख 96 हजार 360 चापाकल चिन्हित किए गए हैं।

पी. एच. ई. डी द्वारा 1लाख 96 हजार 597 चापाकल के समीप सोख्ता का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, जिनमें से 140017 सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 23970 चापाकल चिन्हित किए गए हैं। जिनमें 6908 सोख्ता का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। तथा 5536 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 3461 चेकडैम में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। 2219 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 6133 चेकडैम में कार्य प्रारंभ किया गया था सभी में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 51 चेकडैम में कार्य प्रारंभ किया गया था 18 में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के लिए तीन हजार वर्ग फीट से अधिक वाले भवनों में शिक्षा विभाग को 31732 का लक्ष्य दिया गया था जिनमें 4725 में कार्य प्रारंभ कराया गया एवं 3538 में कार्य पूर्ण कराया गया है।

स्वास्थ्य विभाग को 1229 का लक्ष्य दिया गया था, 543 भवनों में कार्य प्रारंभ कराया गया एवं 378 में कार्य पूर्ण कराया गया है। भवन निर्माण विभाग को 9446 का लक्ष्य दिया गया था उनके द्वारा 9331 में कार्य प्रारंभ कराया गया तथा 8558 में कार्य पूर्ण कराया गया।

वर्तमान दौर में 3 करोड़ 47लाख वृक्षारोपण किया गया है।

टपकन सिंचाई के द्वारा 146.17 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जा रही है, तथा 2 लाख 85 हजार एकड़ में जैविक खेती की जा रही है।

सौर ऊर्जा के लिए 37411 भवन चिन्हित किए गए हैं तथा 01 करोड़ 17 लाख रुपए की विद्युत खपत में कमी आई है।

माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को संबोधित करते हुए कहा कि आहर और पईन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचना है। आहर में पानी एकत्रित होता है तथा पाइन के माध्यम से पानी आहर से खेतों तक पहुंचाई जाती है।

उन्होंने इस तथ्य से सभी को अवगत कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सोख्ता निर्माण, जल जीवन हरियाली योजना का अंग है। और हर हालत में इसे मेंटेन रखना है। हर घर नल का जल के पानी का दुरुपयोग ना हो इस पर भी ध्यान देना होगा।

उन्होंने कहा कि राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए बनाया गया चेकडैम काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। बताया गया है कि 2 साल तक भी पानी बंद हो जाए तब भी इस चेकडैम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पानी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित सचिव को राजगीर जाकर पंच पर्वत के बीच में बने इस चेकडैम का अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा की खपत की समीक्षा के दौरान हाई मास्ट लाइट लगाए जाने पर आपत्ति की उन्होंने कहा कि इसके जगह पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी चाहिए। हाई मास्ट लाइट पैसे का दुरुपयोग है साथ ही पर्यावरण विरोधी है।

उन्होंने कहा कि हम घर- घर में बिजली पहुंचा दिए अब लोगों को अपने भवन में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सोलर बिजली का क्रय सरकार करेगी।

उन्होंने कहा कि पटना के न्यू कैपिटल एरिया में बिजली की तार जमीन के अंदर से ले जायी गई है। ताकि मोर बिजली के कारण मरे नहीं, इसलिए सोलर स्ट्रीट लाइट को बढ़ावा दिया जाए।

माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जल-जीवन- हरियाली योजना से संबंधित सूचना प्रबंधन के लिए बनाया गया “सिटीजन रिपोर्ट एंड फीडबैक” ऐप का शुभारंभ किया गया। इस एप से कोई भी व्यक्ति अपने जिले, अपने प्रखंड, अपने पंचायत की योजनाओं को देख सकेंगे, तथा अपने सुझाव भी दे सकेंगे। इस ऐप के आ जाने से जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत के सभी अवयवों की योजनाओं को ऑनलाइन देखा जा सकेगा।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि तालाब पर भूमिहीन परिवार बसे हैं तो उनको विस्थापित करने से पहले जमीन क्रय करने एवं घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा।

ऑनलाइन बैठक में माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव, बिहार श्री दीपक कुमार सहित संबंधित विभाग के प्रधान सचिव शामिल थे।

ऑनलाइन बैठक में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा श्री मयंक वरवड़े, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम एवं उप विकास आयुक्त तनिया सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता सुश्री प्रियंका रानी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित थे।