16 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआईएम ने समाहरणालय पर किया प्रदर्शन।

दरभंगा: सीपीआईएम ने जिले को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर नए सूची के आधार पर सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत देने सहित 16 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर जनाक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया। पोलो मैदान से सैकड़ों की संख्या में लहेरियासराय बस-स्टैंड लोहिया चौक, लहेरियासराय टावर, कमिश्नरी होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा और प्रदर्शन किया। वहीं, दिनेश झा की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य ललन चौधरी ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय कमेटी ने 20 से 26 अगस्त के बीच एक हफ्ते का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था।

गांव-पंचायत और ब्लॉक पर संघर्ष करते हुए आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की गई। कोरोना महामारी लॉकडाउन एवं प्रलयकारी बाढ़ के चलते आम लोग परेशान और तबाह हैं। इस हालात में सरकार 7500 रुपए प्रति महीने अगले छह महीने तक हर उस परिवार को मिले,जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं। पार्टी के जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू ने कहा कि संपूर्ण दरभंगा जिले बाढ़ से प्रभावित है मगर दरभंगा जिला प्रशासन संपूर्ण जिले को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं कर रही है।
आरक्षण को सख्ती से लागू करें : श्याम भारती | सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि दरभंगा जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है जिसके चलते किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं हजारों की संख्या में घर बाढ़ से ध्वस्त हुए हैं उसका सर्वे कराकर वास्तविक लोगों को घर खस्सी अनुदान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड में सीपीआईएम के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर 24 अगस्त से आंदोलन चल रहे हैं लेकिन बहादुरपुर के बीडीओ आंदोलनकारियों से वार्ता नहीं कर रहे हैं।

वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने दलित, आदिवासी, ओबीसी और विकलांगों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू करने और सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां करने स्नातक और परा-स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं को पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के हिसाब से अंक देकर डिग्री देने दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के ख़िलाफ़ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गारंटी केंद्र और राज्य सरकार को करनी चाहिए।